Maratha Reservation साठी नोंदी तपासणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून जातीवाद; जरांगेंची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) आज (2 जानेवारीला) उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांची अंतरवाली सराटीमधून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी व्हिडिओ कॉलद्वारे बैठक झाली. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री शिंदेंकडे शिंदे समितीच्या अधिपत्याखाली मराठा समाजाच्या कुणबी असल्याच्या नोंदी तपासणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून जातीवाद करण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच त्यांनी या अधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली.

राजू शेट्टी’मातोश्री’वर; महाविकास आघाडीसोबत जाणार? शेट्टींनी क्लिअर केलं

तसेच त्यांनी मुख्यमंत्री शिंदेंना विविध मागण्यांची यादी वाचून दाखवत आरक्षणाबाबतच्या त्याचबरोबर अंतरवाली सराटीतील लाठीचार्ज प्रकरणी मराठा समाजातील तरुणांवरील गुन्हे मागे घेणे बाबतच्या सरकारच्या आश्वासनांची आठवणही करून दिली.

झारखंड : पत्नीला सूत्र सोपवून CM सोरेन राजीनाम्याच्या तयारीत; पण ‘एका’ नियमाने मनसुब्यांना सुरुंग

यावेळी जरांगे म्हणाले की, सरकारने जेव्हा ज्या मराठा समाजातील लोकांच्या कुणबी असल्याच्या नोंदी मिळाल्या त्यांना आरक्षणामध्ये घेण्याचा आश्वासन दिले मात्र ज्यावेळी मोठ्या प्रमाणात या नोंदी सापडू लागल्या त्यावेळी हा कक्ष बंद करण्यात आला. त्याचबरोबर राजस्थान त्र्यंबकेश्वर इथपासून अनेक ऐतिहासिक नोंदी मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबत सापडले आहेत. तर त्याची देखील दखल घेतली जात नाहीये. त्याचबरोबर छत्रपती संभाजीनगर बीड लातूर अशा मराठवाड्यातल्या अनेक जिल्ह्यांमधील मराठ्यांच्या नोंदीचा नोंदणीची दखल घेतली जात नसल्याचं तक्रार यावेळी जरांगे यांनी केली.

मसाला क्वीन कमलताई परदेशी काळाच्या पडद्याआड, वयाच्या 63 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

त्यामुळे सरकारने जरी समिती नेमली असली तरी अधिकारी वर्ग योग्य ती तपासणी आणि रेकॉर्ड देत नाही त्यामुळे आमच्या मुलांवरती अन्याय होत आहे. या अधिकाऱ्यांकडून जातीवाद केला जात असल्याचा आरोप देखील यावेळी जरांगे यांनी केला. यावर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, अशाप्रकारे कामामध्ये कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना दिल्या जातील असा आश्वासन दिले.

त्याचबरोबर पुरातत्त्व खाता आणि देवस्थानांकडे असणाऱ्या नोंदणीचा देखील आधार घेण्यात यावा अशी विनंती जरांगे यांनी केली. तसेच हा संपूर्ण डेटा सरकारने 20 जानेवारी च्या आत जमा करून निर्णय घ्यावा 20 जानेवारीनंतर आम्ही ऐकणार नाही. तुमच्या शब्दासाठी आम्ही तुम्हाला सात महिने दिलेले आहेत. अशी आठवण यावेळी जरांगे यांनी मुख्यमंत्र्यांना करून दिली.

संबंधित बातम्या