Manoj Jarange : नोटीस काढून सरकार-आंदोलकांमध्ये दरी पाडण्याचा प्रयत्न, मनोज जरांगे भडकले
- Written By: sagargorkhe letsup Published:
Manoj jarange : मराठा आरक्षणाचा (maratha reservation)प्रश्न पुन्हा एकदा चांगलाच तापणार असल्याचं पाहायला मिळत आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे (Manoj jarange)यांनी मराठा आरक्षणासाठी 24 डिसेंबरची मुदत दिली आहे. ती तारीख जसजशी जवळ येत आहे. त्यानुसार सरकारकडून वेगाने घडामोडी सुरु झाल्या आहेत. आज मनोज जरांगे यांची सरकारचे शिष्टमंडळ भेट घेणार आहे. सरकार आणि जरांगे यांच्यात मध्यस्थ बनण्याचा प्रयत्न करणार आहे. राज्य सरकारच्या (State Government)शिष्टमंडळासोबतच्या चर्चेतून मार्ग निघेल अशी आशा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केली आहे.
शिंदे गट कोणत्या चिन्हावर लढणार? संजय शिरसाठांनी कन्फ्यूजन केलं दूर
दुसरीकडे मनोज जरांगे यांची बीडमध्ये 23 डिसेंबरला निर्णायक सभा होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बीड पोलिसांकडून 125 मराठा आंदोलकांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. जाळपोळीच्या घटनेत आणि दगडफेकीच्या गुन्ह्यातून जामिन मिळालेल्या आंदोलकांनाही नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यावरुन जरांगे यांनी नोटीसा देऊन आंदोलक आणि सरकारमध्ये दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे म्हटले आहे.
संसदेत घुसखोरी टळणार; संसदेच्या सुरक्षेची जबाबदारी लष्कर दलाच्या तुकडीकडे
त्याचबरोबर नांदेडमध्ये ट्रॅक्टरमोर्चा काढण्यासाठी निवेदन देणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यावर मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, त्यानं काही होत नसतं अन् त्यांनी तसं करु नाही.
मुंबईला मोर्चा नेण्याची घोषणा झाली का? तर नाही मग सरकार असं का करतंय? सरकारला असं वाटत आहे का की, आम्ही मोर्चा घेऊन यावं म्हणून? ठरलं तर मराठे जाणार, हा जर तरचा विषय आहे. मग त्यानंतर नोटीसा द्या नाहीतर काही पण द्या. कशाला आम्हाला डिवचता अगोदरचं? असा सवालही यावेळी मनोज जरांगे यांनी उपस्थित केला.
जरांगे म्हणाले की, 24 डिसेंबर अजून लांब आहे. याचा अर्थ सरकारने आजच ठरवलं आहे का आरक्षण देणार नाही म्हणून. सरकार लोकांना विनाकारण चिथावणी देत आहे का विनाकारण? असा सवालही यावेळी जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला.
सोशल मीडियावरुन काही फिरत असेल पण अधिकृत मराठा समाजाकडून आंदोलनाची कोणतीही अधिकृत दिशा ठरलेली नाही, असे स्पष्टपणे जरांगे यांनी सांगितले. त्यामुळे नाटीसा कोणत्या आधारावर देता? या नोटीसा देणाऱ्यावरच सरकारने कारवाई करायला पाहिजे असेही ते म्हणाले.
