भ्रष्‍टाचाराविरोधात मुंबई महापालिकेची रोखठोक भूमिका !

मुंबई : मुंबई महानगर पालिकेने भ्रष्‍टाचाराविरोधात रोखठोक भूमिका घेतली आहे. यामध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये गुन्हा सिद्ध झालेल्या 55 कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. तर 134 कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल यांनी पदभार स्विकारल्यापासूनच महानगरपालिका प्रशासनाकडून भ्रष्‍टाचाराविरोधात कंबर कसण्यात आली आहे.

अशा प्रकारच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी महानगरपालिकेची स्वतःची विहित कार्यपद्धती आहे. अशा तक्रारींची शहानिशा / पडताळणी करुन संबंधित खातेप्रमुख त्याचा अहवाल सक्षम अधिका-यांना सादर करतात. त्यासाठी प्रामुख्याने 4 प्रकारे निर्णय घेण्यात येतो.

अ) पहिला प्रकार म्हणजे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींमध्ये
प्रथमदर्शनी कोणतेही सत्‍य आढळून येत नसल्यास सक्षम अधिका-यांच्या मंजुरीने सदर तक्रार दफ्तरी दाखल करण्यात येते.

ब) दुस-या प्रकारात, प्राप्त तक्रारीत प्रथमदर्शनी सत्‍य आढळून येत असल्यास अथवा काही ठोस पुरावा किंवा दस्तऐवज जोडलेला असेल; तर संबंधित खातेप्रमुख अथवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी चौकशी करतात. त्या तक्रारीमध्ये काहीअंशी तथ्य असल्याचे आढळल्यास संबंधित कर्मचायऱ्यांविरुद्ध चौकशी/ कार्यवाही केली जाते.

क) तिसऱ्या प्रकारात, संबंधित खातेप्रमुखांनी चौकशी केल्यानंतर, तक्रारीमध्ये तथ्य आढळले नाही तर ती तक्रार सक्षम प्राधिकार्‍यांच्या मंजुरीने दफ्तरी दाखल होते. चौथ्या प्रकारात, भ्रष्टाचार झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसून आलेली प्रकरणे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे पुढील तपास व चौकशीसाठी वर्ग केली जातात.

लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याद्वारे प्राप्त प्रकरणे निकाली काढताना प्रशासकीय कार्यपद्धतीनुसार उपआयुक्त, सहआयुक्त, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त व महानगरपालिका आयुक्त यांच्या स्तरावर ती संदर्भित करण्यात येतात. यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जातो.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एखाद्या कर्मचा-याविरुद्ध दाखल केलेल्‍या गुन्‍ह्यात मा. न्‍यायालयाने त्या कर्मचाऱ्यास दोषी ठरवले तर त्या कर्मचा-याला सेवेतून बडतर्फ करणे, काढून टाकणे, ही कठोर कारवाई महानगरपालिका प्रशासनाकडून तात्काळ करण्यात येते. त्यानुसार, न्यायालयीन प्रक्रियेअंती गुन्हा सिद्ध झालेले ५५ कर्मचारी सेवेतून बडतर्फ, सेवेतून कमी केले,सेवेतून काढून टाकण्यात आले आहेत.

या कर्मचाऱ्यांना‌ नोकरी तर गमवावी लागलीच आहे, सोबत निवृत्ती वेतन (पेन्शन), ग्रॅच्युइटी अशा लाभांवर देखील मुकावे लागले आहे. त्याहून अधिक महत्त्वाचे म्हणजे या व्यक्तिंना भविष्यात कोणत्याही शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थेत नोकरीसाठी अर्ज देखील करण्यावर प्रतिबंध राहणार आहे. ‘बडतर्फ होणे’ ही प्रशासकीयदृष्ट्या सर्वात कठोर शिक्षा असते.