अखेर रश्मी शुक्लांची पोलीस महासंचालकपदी वर्णी : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांना धडकी

मुंबई : राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी केंद्रीय राखीव पोलीस दलच्या (CRSF) अतिरिक्त पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांची वर्णी लागली आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या पॅनेलने त्यांच्या नावाची शिफारस केल्यानंतर राज्य सरकारने त्यांची नियुक्ती केली आहे. रश्मी शुक्ला 1988 बॅचच्या आयपीएस अधिकारी आहेत. सेवा ज्येष्ठतेनुसार त्यांची राज्यातील सर्वात ज्येष्ठ अधिकारी म्हणून ओळख आहे. (Rashmi Shukla, the Additional Director General of Police (CRSF), has been appointed as the Director General of Police of the State.)

काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने शुक्लांसह पोलीस दलात 30 वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या 1989 च्या बॅचमधील संदीप बिष्णोई, विवेक फणसाळकर, प्रज्ञा सरवदे, भूषण कुमार उपाध्याय, 1990 च्या बॅचमधील जयजित सिंग, संजय वर्मा, अतुलचंद्र कुलकर्णी आणि बिपिन कुमार सिंग यांची नावे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे पाठविली होती. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निकटवर्तीय अधिकारी म्हणून ओळख असलेल्या शुक्लांचे पारडे जड वाटत होते. शिवाय पुणे पोलीस आयुक्तांसह विविध महत्वाच्या पदांवर काम केलेल्या एकमेव महिला अधिकारी आहेत.

Sharad Pawar : ते म्हणतात ‘ये मोदी की गॅरंटी है’ पण ती काही खरी नाही; पवारांनी पाढाचं वाचला

मात्र 31 डिसेंबरपर्यंत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून महासंचालकांच्या नावाची शिफारस न आल्याने सेवानिवृत्त होत असलेल्या रजनीश सेठ यांच्या जागी मुंबईचे विद्यमान पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविला होता. मात्र त्यानंतर अवघ्या चार दिवसांमध्येच शुक्ला यांची नियुक्ती केल्याचा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्या आता फणसाळकर यांच्याकडून सुत्रे स्विकारतील. शुक्ला जून 2024 मध्ये सेवानिवृत्त होणार आहेत. दरम्यान, आगामी काळात लोकसभेची निवडणूक असल्याने या नियुक्तीवर विरोधकांकडून टीका केली जाण्याची शक्यता आहे.

फोन टॅपिंग प्रकरण आणि विरोधकांचा विरोध :

तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंगच्या प्रकरणात चांगल्याचं चर्चेत आल्या होत्या. महाविकास आघाडीतल्या मंत्र्यांसह नेत्यांचा फोन टॅप केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणी त्यांच्यावर मुंबईतील कुलाबा आणि पुण्यातील बंडगार्डन पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल झाला होता. चौकशीही सुरु करण्यात आली होती. शिवाय फोन टॅपिंगची माहिती फुटल्या प्रकरणीही सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता. यातून पोलिसांच्या बदल्यांमधील भ्रष्टाचाराचा अहवाल फुटल्याचाही ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.

मात्र पुढे कुलाबा पोलीस स्थानकातील दाखल गुन्ह्यात शिंदे सरकारने कारवाईला मंजुरी दिली नाही. तर बंड गार्डन पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याचा तपास पूर्णपणे बंद करण्याचा (सी-समरी) अहवाल महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी जानेवारी महिन्यात स्वीकारला. त्यानंतर काही दिवसातच हे दोन्ही गुन्हे उच्च न्यायालयानेच रद्द केले. फोन टॅपिंग प्रकरणात अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचाही संबंध असतो. त्या सर्वावर कारवाई न करता फक्त आपणास लक्ष्य करण्यात आले, असा शुक्लांचा दावा न्यायालयाने मान्य केला. तर सायबरचा गुन्हा कालांतराने सीबीआयकडे वर्ग झाला.

‘शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतू’साठी ‘इतका’ टोल लागणार; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

त्यानंतर काही दिवसांतच या गुन्ह्यात सीबीआयने ए समरी (म्हणजे प्रकरण खरे आहे, परंतु पुराव्याअभावी तपास तात्पुरता बंद) करण्याची परवानगी मागितली. अशा प्रकारे शुक्ला यांच्यावरील सर्व गुन्हे रद्द झाले. शुक्ला यांनीही स्वतः आपण कोणतेही चुकीचे काम करण्यास कधीच मान्यता दिली नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक सेवेच्या हितासाठीच आपण काम केल्याचे त्या म्हणाल्या होत्या. त्यानंतरच त्यांची महाष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकपदी वर्णी लागणार असल्याची चर्चा होती. मात्र शुक्ला यांची नियुक्ती झाली असती तर विरोधकांकडून त्यांच्या नावाला विरोध होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर विरोधकांच्या हाती आयते कोलित नको, असा विचार करुन शिंदे सरकारने वाद टाळला असल्याची चर्चा आहे.

संबंधित बातम्या