मोदींना नाकारलं, 83 टक्के नागरिकांना वाटतं, संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते करावं

83 percent of the citizens of the country say that the new Parliament building should be inaugurated by the President : नवीन संसद भवनाचे (New Parliament Building) उद्घाटन राष्ट्रपतींना डावलून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (Prime Minister Narendra Modi) हस्ते होत असल्यानं विरोधकांकडून सरकारवर जोरदार टीका होतेय. या इमारतीचे उद्घाटन पंतप्रधान मोदींऐवजी राष्ट्रपतींच्या हस्ते व्हावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. दरम्यान, लेट्सअप मराठीने पोलद्वारे संसद भवनाचे उ्दघाटन राष्ट्रतपींच्या हस्ते व्हावे, ही विरोधकांची मागणी योग्य वाटते का? असे सर्वेक्षण केले होते. त्यात पंतप्रधान मोदींना लोकांनी सपशेल नाकारले.

नवीन संसद भवनाच्या द्घाटनाची तारीख निश्चित करण्यात आली असून, 28 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन होणार आहे. दरम्यान, नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते व्हावे, ही विरोधकांची मागणी योग्य वाटते का?,असा सवाल लेट्सअप पोल मध्ये विचारण्यात आला होता. गेल्या चोवीस तासात 39 हजार लोकांनी सहभाग नोंदवला होता.

83 टक्के लोकांनी विरोधकांची मागणी योग्य असल्याचं सांगितलं. तर फक्त 17 टक्के लोकांनी मोदी सरकारच्या बाजूने आपला कौल दिला. काही प्रतिक्रिया देखील वाचकांना कमेंटमध्ये दिल्या. एका वाचकाने कमेंटमध्ये लिहिलं की, मागणी योग्य आहेच. परंतु जनता अनेक प्रकारच्या संकटांना तोंड देत असतांना संसद भवनावर इतका खर्च का? जनतेला कंगाल करुन सोडताहात ? कुठे पापे फेडाल ही ? अशी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. तर हुकुमशाही आहे. नियम, नितिमत्ता मोदी पायदळी तुडवत आहे अशी कमेंट केली.

पृथ्वी शॉ पहिल्यांदाच दिसला गर्लफ्रेंड निधीसोबत, IIFA अवॉर्ड शोमध्ये झाले होते सहभागी

तर पंतप्रधान जनता निवडते. जनतेतून निवडलेला म्हणून पंतप्रधान यांनीच उद्घाटन करावे, अशा प्रतिक्रिया काहींना दिल्या. तर आणखी एकाने लिहिलं की, आज जर नेहरु गांधी घराण्याची व्यक्ती पंतप्रधान पदी आरुढ असती तर अशी मागणी केली असती का ? असा सवाल केला.

राष्ट्रपतींना संसद भवनाच्या इमारतीचे निमंत्रण न देता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन होत असल्याचा निषेध करत बुधवारी 19 बिगर भाजप विरोधी पक्षांनी समारंभावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या सोहळ्याबाबतचा वाद अधिकच चिघळला आहे. विरोधी पक्षांनी बुधवारी एक संयुक्त निवेदन जारी करून बहिष्काराची भूमिका स्पष्ट केली. दरम्यान, मोदी सरकार यावर काय निर्णय घेते, हेच पाहणं महत्वाचं आहे.