ईशान्य भारतातील राज्यांतून AFSPA कायदा मागे! केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची मोठी घोषणा
AFSPA Act withdrawn ईशान्य भारतातील राज्यांतून सशस्त्र सेना विशेष अधिकार कायदा हटवल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली.
AFSPA Act withdrawn from Northeastern states Major announcement by Union Home Minister Amit Shah : ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये शांतता आणि विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली असून, अनेक भागांतून सशस्त्र सेना विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) हटविण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली. सुरक्षा परिस्थितीत झालेल्या सुधारणांमुळे हा निर्णय टप्प्याटप्प्याने घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नीट परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आनंदचा बातमी! परीक्षेसाठी मिळणार अतिरिक्त 15 मिनिटं वेळ
अमित शाह यांनी सांगितले की, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये दीर्घकाळापासून लागू असलेल्या AFSPA च्या कक्षेत गेल्या काही वर्षांत मोठी घट करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने स्थानिक प्रशासन, सुरक्षा यंत्रणा आणि विविध संघटनांच्या सहकार्याने शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. त्याचे सकारात्मक परिणाम आता दिसून येत आहेत.
फक्त अधिवेशनापुरत्या कारवाया नकोयं..,; FDA च्या कारवाईवर आमदार पाचपुतेंनी ठेवलं बोट
गृहमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, ईशान्य भारतातील अनेक भागांमध्ये हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. बंडखोर गटांशी करण्यात आलेले शांतता करार, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि स्थानिक नागरिकांचा वाढता सहभाग यामुळे कायदा-सुव्यवस्था सुधारण्यास मदत झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर काही संवेदनशील भाग वगळता अनेक ठिकाणांहून AFSPA हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
AFSPA हा कायदा सुरक्षा दलांना विशेष अधिकार प्रदान करतो. दहशतवाद, सशस्त्र बंडखोरी किंवा गंभीर सुरक्षाविषयक आव्हाने असलेल्या भागांमध्ये हा कायदा लागू केला जातो. मात्र, अनेक वर्षांपासून या कायद्यावर मानवी हक्कांच्या मुद्द्यांवरून टीकाही होत होती. त्यामुळे सुरक्षा परिस्थिती सामान्य होताच तो हटविण्याची मागणी विविध स्तरांतून केली जात होती.
केंद्र सरकारच्या मते, ईशान्य भारतात शांतता आणि स्थैर्य निर्माण करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात सुधारणा होण्याबरोबरच उद्योग, पर्यटन आणि गुंतवणुकीलाही चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये शांतता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि विकासाची गती कायम राखण्यासाठी केंद्र सरकार पुढील काळातही आवश्यक ती पावले उचलणार असल्याचे अमित शाह यांनी नमूद केले.