मोठी बातमी! गैरहजर राहिलेल्या 20 खासदारांना दणका; भाजपा बजावणार नोटीस

 One Nation One Election : अनेक दिवसांपासून देशात वन नेशन, वन इलेक्शनची चर्चा सुरु आहे. देशभरात एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेण्याच्या या विधेयकाबाबत मतमतांतरे आहेत. मात्र, काल हे वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक लोकसभेमध्ये सादर करण्यात आलं. (One Nation One Election) यावेळी विधेयकावर विरोधी इंडिया आघाडीकडून आक्षेप घेण्यात आला. विरोधकांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केला. मात्र, तरीही वन नेशन, वन इलेक्शन हे विधेयक सादर करण्यात आलं

वन नेशन वन इलेक्शनचा कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला नाही; आंबेडकरांनी स्पष्ट सांगितलं

या विधेयकावर लोकसभेत मतदान घेण्यात आलं. यावेळी विधेयकाच्या बाजूने २६९ सदस्यांनी तर १९८ जणांनी विरोधात मतदान केलं. मात्र, वन नेशन, वन इलेक्शन हे विधेयक आज लोकसभेत सादर करण्यात येणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने सर्व खासदारांना व्हीप जारी करत सर्व खासदारांना सभागृहात हजर राहण्यास सांगण्यात आलं होतं. मात्र, तरीही भाजपाचे तब्बल २० खासदार गैरहजर राहिले. त्यामुळे भाजपाकडून या २० खासदारांना आता नोटीस बजावली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

भाजपाने व्हीप बाजावून देखील लोकसभेत आज गैरहजर राहिल्यामुळे भाजपाकडून नोटीस पाठवली जाणार आहे. मात्र, यामध्ये कोणते २० खासदार आहेत? याची माहिती अद्याप समजू शकलेली नाही. तसेच हे २० खासदार गैरहजर का राहिले? याचं कारण आता त्यांनी स्पष्टीकरण दिल्यानंतरच समोर येणार आहे. त्यामुळे या खासदारांवर पक्षाकडून काही कारवाई केली जाते का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

इंडिया आघाडीचा विधेयकाला विरोध

वन नेशन, वन इलेक्शन या विधेयकाला काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या सर्व खासदारांनी विरोध दर्शविला आहे. याबाबत काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी याबाबत बोलताना म्हटलं की, सरकार असा युक्तिवाद करत आहे की निवडणुका आयोजित करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत आणि ते पैसे वाचवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, या सरकारला भारताची संपूर्ण संघराज्य संरचना नष्ट करायची आहे. आज आम्ही या असंवैधानिक विधेयकाला विरोध केला आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

संसदीय समितीकडे

वन नेशन, वन इलेक्शन हे विधेयक सध्या संसदीय समितीकडे (जेसीपी) पाठवण्यात आलं आहे. त्यामुळे यावर आता पुन्हा संसदीय समितीत यावर चर्चा होईल. त्यामध्ये सर्व पक्षांची मते ऐकून घेतली जातील. त्यानंतर पुन्हा हे विधेयक मांडलं जाईल.

संबंधित बातम्या