‘वन नेशन वन इलेक्शन’चा कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला नाही; आंबेडकरांनी स्पष्ट सांगितलं…

One Nation One Election : वन नेशन वन इलेक्शनचा (One Nation One Election) कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला नाही, या शब्दांत वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी वन नेशन वन इलेक्शनला ठासून विरोध केलायं. देशात नुकत्याच लोकसभा निवडणुका पार पडल्या असून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकाला मंजुरी दिलीयं. केंद्र सरकारकडून पुढील काळात हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. या मुद्द्यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलीयं.

दिल्लीतही लाडकी बहीण योजना, दरमहा खात्यात जमा होणार ‘इतके’ पैसे, केजरीवालांचा मास्टरस्ट्रोक

प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, असा कायदा करण्याचा अधिकार मंत्रिमंडळ आणि संसदेला आहे का? हाच मोठा प्रश्न आहे. या कायद्यानुसार 6 महिन्यानंतर इलेक्शन घेता येतं. पण आपल्याकडं कायद्यानुसार 6 महिन्यांच्या आतमध्ये इलेक्शन घ्यावं लागतं. पाच वर्षांचं इलेक्शन फिक्स करणं म्हणजे पाच वर्षे हुकुमशाही आणणं, पाच वर्षांसाठी लोकशाही संपलीयं. सुप्रीम कोर्ट याला विरोध करेल असं मला वाटतंय. या कायद्यासाठी जे बेंच असणार आहे, त्यामध्ये ज्यांचा संविधानाचा अभ्यास असेल त्यांनाच घ्यावं. आमचा ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ला विरोध असणार आहे. हा लोकशाही विरोधी कायदा असल्याचं आंबेडकरांनी स्पष्ट केलंय.

‘आरोपांना कायदेशीर आधार नाही, केवळ पराभूत झाल्याने…’, EVM च्या मुद्द्यावरून निकमांचा मविआवर निशाणा

देशामध्ये वन नेशन वन इलेक्शन हा कायदा लागू होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या विषयावर स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. कॅबिनेट बैठकीमध्ये या विधेयकाच्या प्रस्तावाला गुरूवारी मंजूरी देण्यात आली. भारतीय जनता पक्ष गेल्या काही वर्षांपासून ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यात याबाबत आश्वासन दिले होते. पीएम मोदींनी अनेकदा वन नेशन वन इलेक्शनला पाठिंबा दिला. देशात केवळ तीन-चार महिन्यांवर निवडणुका घ्याव्यात, असे पंतप्रधान म्हणाले होते. वर्षभर राजकारण होता कामा नये. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने देशाचा पैसा आणि संसाधने वाचतील, असं ते लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात म्हणाले होते.

मोठी बातमी : आता एकत्रच होणार निवडणुका! वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

वन नेशन वन इलेक्शन संदर्भात 2 सप्टेंबर 2023 रोजी रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने समिती नेमली होती. या समितीने या विषयावर 191 दिवस काम केले आणि 14 मार्च 2024 रोजी 18,626 पानांचा अहवाल सरकारला सादर केला होता. या समितीने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ करण्याच्या बाजूने कौल दिला होता. यानंतर गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ला मंजूरी देण्यात आली.

संबंधित बातम्या