Budget 2024: सिंगल विंडोपासून ते कर सूटपर्यंत, ‘या’ आहेत रिअल इस्टेटच्या मागण्या

Budget 2024: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाकडून रिअल इस्टेटला अनेक अपेक्षा आहेत. निवासी मालमत्ता विक्री अहवालावर नजर टाकल्यास असे दिसून येते की 2023 मध्ये विक्रमी संख्येने निवासी सदनिका विकल्या गेल्या आहेत. (Budget Expectations) आतापर्यंतच्या कोणत्याही वर्षातील हा सर्वाधिक विक्रीचा विक्रम राहिला आहे. या अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेटला (Real estate) स्वतंत्र उद्योगाचा दर्जा देण्याची मागणी रिअल इस्टेट विकासकांनी केली आहे. यासोबतच इतरही अनेक मागण्या केल्या जात आहेत.

सिंगल विंडोची मागणी: नीरज के मिश्रा, कार्यकारी संचालक, गंगा रियल्टी, म्हणाले की, आम्हाला आशा आहे की केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 रिअल इस्टेट क्षेत्राला स्वायत्त उद्योगाचा दर्जा देऊन सर्वात मोठी मागणी पूर्ण करणार आहे. सरकारने रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी सिंगल विंडो मंजुरी सुलभ करण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या पाहिजेत, कारण यामुळे मोठा वेळ वाचणार आहे आणि प्रकल्पांना होणारा विलंब टाळता येणार आहे. त्याच वेळी, त्रेहान समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक, सरांश त्रेहान म्हणाले की, रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या न्याय्य मागण्या अर्थसंकल्पात एकत्र होण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे. यामुळे व्याज अनुदान, मुद्रांक शुल्क सूट आणि इतर कर सवलत यांसारख्या रिअल इस्टेट फायद्यांमध्ये प्रवेश करणे सोपे होणार आहे.

क्षेत्राच्या पुनर्प्राप्तीसाठी असे उपाय आवश्यक आहेत, जेणेकरून त्याला पुन्हा गती मिळू शकणार आहे, मागणी वाढेल आणि विक्री देखील वाढणार आहे. प्रकल्पातील विलंब, नवीन गृहखरेदीदारांना आकर्षित करण्यात सततचा अडथळा आणि मागणी वाढवण्यासाठी सरकारकडून सिंगल विंडो क्लीयरन्स प्रणाली लागू करण्याचा प्रस्ताव असणार आहे.

गृहकर्जाची कराची व्याप्ती वाढवण्याची मागणी: CREDAI ने असाही युक्तिवाद केला आहे की, 2024 च्या दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत गृहकर्जाची कराची व्याप्ती वाढवण्याची गरज आहे. या अर्थसंकल्पात क्रेडाईने गृहकर्जावरील कर सवलत 2 लाखांवरून 5 लाख रुपये करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना लिहिलेल्या पत्रात, NAREDCO ने ‘सर्वांसाठी घरे’ साध्य करण्यासाठी GST अंतर्गत इनपुट टॅक्स क्रेडिट आणि भाड्याच्या घरांसाठी प्रोत्साहनांसह इतर अर्थसंकल्पीय समर्थन आणि कर प्रोत्साहनांची मागणी केली.

Budget expectations : नोकरदारांना मिळणार दिलासा! बजेटमध्ये स्टॅन्डर्ड डिडक्शनमध्ये होणार ‘एवढी’ वाढ

करात सूट देण्याची मागणी: मनोज गौर, चेअरमन, क्रेडाई एनसीआर आणि गौर ग्रुपचे सीएमडी यांनी सांगितले आहे की, शाश्वत क्षेत्राच्या वाढीसाठी मागणी वाढली पाहिजे, जी करदात्यांना आकर्षक कर लाभ देऊन साध्य करता येणार आहे. काऊंटी ग्रुप डायरेक्टर अमित मोदी यांनी सांगितले की, आयकर कायद्याच्या कलम 24 अंतर्गत, गृहकर्जाच्या व्याजदरावरील 2 लाख रुपयांची कर सवलत किमान 5 लाख रुपये करणे आवश्यक आहे.

मिगसन ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक यश मिगलानी यांच्या मते, विकासकांना अधिक परवडणारी घरे निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कर सवलतींसारखी महत्त्वाची पावले उचलण्याची गरज आहे. यामुळे विकासकांना बळ तर मिळेलच पण घर खरेदीदारांनाही फायदा होणार आहे. एमआरजी ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक रजत गोयल यांच्या मते, गेल्या वर्षीप्रमाणे 2024 मध्येही रिअल इस्टेट क्षेत्रात तेजी दिसून येणार आहे.

संबंधित बातम्या