एक अकेला धनंजय चंद्रचूड क्या करेगा?

धनंजय यशवंत चंद्रचूड (Dhananjay Yashwant Chandrachud). भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India). याच नावाचा आता अनेकांना आधार वाटू लागला आहे. भारतीय न्याय व्यवस्थेत चंद्रचूडांचे नाव अभिमानाने घेतले जाऊ लागले आहे. नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर गदा घालणारा सरकारी निर्णय असो की लोकशाहीला धोका निर्माण होणारी घटना असो चंद्रचूड हे भक्कम पर्वतासारखे या विरोधात उभे आहेत. स्वतः शाकाहारी असलेले, नियमित योगासने करणारे चंद्रचूड हे जेव्हा कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता निकाल देतात तेव्हा न्यायासमोर सारे समान आहेत, याची खात्री पटते.  घटनाबाह्य पद्धतीने वागणाऱ्या राज्यपालांना खडे बोल सुनावतात तेव्हा त्यांच्यातील न झुकणारा बाणा दिसतो. (Chief Justice of India Dhananjay Yashwant Chandrachud has given promising decisions in a few days)

जेव्हा एखादे केंद्र सरकार (Central Government) पाशवी बहुमतात असते तेव्हा न्यायालये ही बोटचेपी भूमिका घेतात, असा समज आहे. पण चंद्रचूड याला अपवाद ठरले आहेत. सरन्यायाधीश पदावरून पायउतार झाल्यानंतर कोणी राज्यपाल झाले तर कोणी राज्यसभेत खासदार. निवृत्तीनंतर अशी पदे उपभोगणाऱ्यांनी काय निकाल दिले असतील, याचीच चिंता मग लागून राहते. पण चंद्रचूड यांच्या रूपाने एक नवी आशा भारतीय नागरिकाला दिसू लागली आहे. आताच्या इलेक्टोरल बॉन्डच्या निकालापासून ते महाराष्ट्रातील आमदार अपात्रता निकालापर्यंतच्या सगळ्या गोष्टींचा निकाल पाहिले तर चंद्रचूड यांनी अपेक्षाभंग केलेला नाही. या खटल्यांच्या निकालातूनच एक अकेला धनंजय चंद्रचूड क्या करेगा, या प्रश्नाचे उत्तर मिळते.

इलेक्टोरल बॉन्ड :

इलेक्टोरल बॉन्डसंबंधित केंद्र सरकारला आणि त्यातही सत्ताधारी भाजपला जबरदस्त धक्का बसला आहे. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने ही पूर्ण स्कीमच रद्द केली. इतकेच नाही तर 12 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 या दरम्यान मिळालेल्या देणग्यांची संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश स्टेट बँकेला दिले होते. बँकेने सुरुवातीला का-कू केले. त्यासाठी तब्बल 30 जूनपर्यंतची मुदतवाढ मागितली. त्यावर न्यायालयाने बँकेला फटकारत ही माहिती 24 तासांच्या आत द्यायला लावली. त्यानंतर बँकेने अर्धीच माहिती दिली.

Rohit Pawar यांच्याकडून कथित आश्रमशाळा दूध घोटाळ्याचा पर्दाफाश; 80 कोटींच्या दलालीचा आरोप

त्यावर न्यायालयाने बँकेला पुन्हा फटकारत ही माहिती 21 मार्चपर्यंत आयोगाला सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच आता काहीही माहिती लपवलेली नाही, असे हमीपत्र लिहून द्यायला लावले. सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेल्या दट्ट्यामुळे भाजपची सर्वाधिक देणगी घेतल्याची माहिती देशासमोर आली. कोणी देणगी दिली, किती दिली, त्यापूर्वी या कंपन्या कशा अडचणीत होत्या, देणग्या मिळाल्यानंतर कंपन्यांना कोणते कॉन्ट्रॉक्ट मिळाले याची माहिती मिळाली. आता हे कॉन्ट्रॅक्ट योगायोगाने मिळाले की काय हा वेगळा मुद्दा आहे. पण मिळाले हे नक्की. या माहितीमुळे भाजपची ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर कमालीची गोची झाली.

फॅक्ट चेकिंग युनिटला स्थगिती :

मोदी सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सोशल मीडियावरच्या रेग्युलेशनसाठी आयटी नियमांतर्गत फॅक्ट चेकिंग युनिटची स्थापना केली होती. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या डाटामध्ये काय योग्य काय अयोग्य याबाबतचा हे युनिट ठरविणार आणि त्यानुसार तो कंटेंट हटवावा लागणार, अशी तरतूद होती. त्यामुळे सोशल मीडियावर केंद्र सरकारचे आणि पर्यायाने भाजपेच कंट्रोल राहण्याची भीती होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने 24 तासांच्या आत या युनिटला स्थगिती दिली. माहिती तंत्रज्ञान नियम 2023 च्या दुरुस्तीला दिलेल्या आव्हानांवर मुंबई उच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देत नाही तोपर्यंत या नोटिफिकेशनला स्थगिती देण्यात येत आहे, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे.

राज्यपालांची पुन्हा एकदा कडक शब्दात कानउघडणी :

राज्यपालांनी राज्य सरकारच्या दैनंदिन कामकाजात हस्तक्षेप करु नये. समकक्ष सरकार चालविण्याचा प्रयत्न करु नये असे यापूर्वी पंजाब, केरळ, महाराष्ट्र या राज्यांमधील राज्यपालांच्या खटल्यांचा निकालाची सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पण तरीही तमिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन.रवि मागील काही दिवसांपासून सातत्याने सरकारला अडचणीत आणणारी, सरकार विरोधी भूमिका घेत आहेत. विधानसभेत अभिभाषणासही त्यांनी नकार दिला होता. आता नुकतेच द्रमुकचे नेते के. पोनमुडी यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात त्यांनी विरोध दर्शविला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने आर.एन.रवि यांनी घेतलेल्या या भूमिकेवरून त्यांची खरडपट्टी काढली. राज्यपाल हे राज्याचे ‘नामधारी प्रमुख’ असतात, त्यांना सल्ला देण्याइतकेच अधिकार आहेत, अशा शब्दांत चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने त्यांची कानउघडणी केली. तमिळनाडूच्या राज्यपालांच्या वर्तणुकीबद्दल आम्हाला गंभीर चिंता वाटते. आम्हाला हे न्यायालयात जाहीरपणे सांगायचे नव्हते, पण राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना करीत आहेत. अशा जाहीर शब्दांमध्ये न्यायालयाने राज्यपालांना खडसावले.

चंदीगड महापौर निवडणूक :

नुकतीच पार पडलेली चंदीगड महापौर निवडणूक देशात गाजली होती. ही लोकशाहीची हत्या आहे, आणि आम्ही अशी हत्या होऊ देणार नाही…” अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक अधिकारी अनिल मसिहा यांच्यावर संताप व्यक्त केला होता. या निवडणुकीत भाजपने मनोज सोनकर यांना मैदानात उतरविले. तर आम आदमी पक्षाने कुलदीप कुमार यांना संधी दिली होती. आम आदमी पक्षाच्या 13 आणि काँग्रेसच्या सात अशा 20 नगरसेवकांनी कुमार यांना मतदान केले. पण निकालानंतर आघाडीची आठ मते बाद ठरली. भाजपला स्वतःची 14, किरण खेर यांचे एक आणि शिरोमणी अकाली दलाचे एक अशी 16 मते मिळाली. आठ मते बाद ठरल्याने 16 मते घेतलेले भाजपचे सोनकर महापौरपदी विराजमान झाले.

या वाद न्यायालयात गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मसिहा यांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग पाहिले. मसिहा कशापद्धतीने मतपत्रिका बाद करत होते, हे पाहून न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. अनिल महिसा यांची छी-थू झाली. मसिह यांनी आप उमेदवाराला जी 20 मते मिळाली होती, त्यातील आठ मते स्वताच्या हाताने पेनाच्या खुणा करून बाद ठरवली आणि भाजपच्या उमेदवाराला महापौर घोषित केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर अत्यंत पारदर्शीपणे निकाल दिला. न्यायालयाने ही निवडणूक रद्द न करता मसिहा यांनी बाद ठरविलेली आठ मते ग्राह्य धरत आम आदमी पक्षाच्या उमेदवाराला महापौर घोषित केले.

आमदार अपात्रता निकाल :

महाराष्ट्रातील दोन्ही पक्षांच्या आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल देण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर सोपविले होते. हा निकाल लवकरात लवकर द्यावा, असे सांगितले होते. मात्र तारीख दिली नव्हती. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे योग्य वेळेत निकाल देत नसल्याचे, निकालासाठी वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानेही ही गोष्ट मान्य करत शिवसेना आमदारांचा 15 डिसेंबर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांचा 31 जानेवारीपर्यंत निकाल देण्यात यावा असा आदेश दिला होता. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुन नार्वेकर यांना अत्यंत कडक शब्दात फटकारले होते.

Sharad Pawar : कारवाईचा फायदा केजरीवालांनाच, भाजपच्या ‘त्या’ दोन जागाही येणार नाही; पवारांचा घणाघात

याशिवाय दिल्ली राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल वादात राज्य सरकारच्या बाजूने निकाल देणे असो, बदल्यांचे अधिकार असो, किंवा निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचे मुद्दे असोत, न्यायलयाच्या निकालांनी देशाचे लक्ष वेधून घेतले होते. पुढे केंद्र सरकारने कायदे करुन हे निर्णय बदलले. मात्र या न्यायालयाचे हे निर्णय मागील काही काळापासून भारतीय न्यायव्यवस्थेवर विरोधी पक्षांनाही विश्वास ठेवायला लावणारे ठरले आहेत. तुम्हाला चंद्रचूड यांनी दिलेल्या या निकालांबाबत काय वाटते हे आम्हाला कमेंट करुन नक्की सांगा…

संबंधित बातम्या