Rahul Gandhi : ‘इलेक्टोरल बाँड’ भाजपाच्या भ्रष्ट धोरणांचा पुरावा’; राहुल गांधींचा हल्लाबोल
- Written By: Mukund Bhalerao Published:
Rahul Gandhi Criticized PM Narendra Modi : लोकसभा निवडणुका जवळ आलेल्या (Lok Sabha Election) असतानाच सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने (Supreme Court) राजकीय पक्षांना मोठा धक्का बसला आहे. इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द (Electoral Bonds) करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. या निर्णयावर आता राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी केंद्रातील सत्ताधारी भाजपावर घणाघाती टीका केली आहे. राहुल गांधी यांनी ट्विट करत भाजपवर हल्लाबोल केला आहे. नरेंद्र मोदींच्या भ्रष्ट धोरणांचा (PM Narendra Modi) आणखी एक पुरावा आपल्यासमोर आहे. भाजपाने इलेक्टोरल बाँड्सना लाच आणि कमिशन घेण्याचे एक माध्यम बनवले होते. आज यावरच शिक्कामोर्तब झाले आहे, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली.
नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है।
भाजपा ने इलेक्टोरल बॉण्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था।
आज इस बात पर मुहर लग गई है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 15, 2024
इलेक्टोरल बाँडच्या प्रकरणात (Electoral Bonds) सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे. मतदानाच्या अधिकारासाठी माहिती आवश्यक आहे. राजकीय पक्ष निवडणूक प्रक्रियेतील संबंधित घटक आहेत आणि निवडणुकीच्या निवडीसाठी राजकीय पक्षांच्या निधीची माहितीही आवश्यक आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. इलेक्टोरल बाँडच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात तीन दिवस सुनावणी झाली. त्यानंतर 2 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाच्या घटनापीठाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. इलेक्टोरल बाँड्समधील निनावीपणामुळे राजकीय निधीच्या पारदर्शकतेवर परिणाम होतो आणि मतदारांच्या माहितीच्या अधिकारांचे उल्लंघन होते, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
या याचिकेवर निकाल देत आज सुप्रीम कोर्टाने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय पक्षांना धक्का दिला आहे. इलेक्टोरल बाँड्स असंवैधानिक आहेत. त्यामुळे त्यांचा वापर करू नये, असे सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटले आहे. राजकीय पक्षांना निधी मिळत असला तरी या निधीची माहिती असणे आवश्यक राहणार आहे. जानेवारी 2018 मध्ये लाँच करण्यात आलेले निवडणूक रोखे आर्थिक साधने आहेत जी व्यक्ती किंवा कॉर्पोरेट संस्था बँकांकडून खरेदी करू शकतात आणि राजकीय पक्षाला सादर करू शकतात. जे नंतर निधीसाठी त्यांची पूर्तता करू शकतात.
Rahul Gandhi : ‘इंडिया’चे सरकार आल्यास आरक्षणाची 50% मर्यादा काढणार; राहुल गांधींचा शब्द
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला. काळ्या पैशांवर आम्हाला नियंत्रण मिळवायचे आहे. त्यामुळे लोकांना देखील समजले पाहिजे की त्यांचा पैसा नेमका कुठे जात आहे. जनतेचे अधिकार अबाधित राहिले पाहिजेत त्यांच्या अधिकारांचे कोणत्याही परिस्थितीत हनन होता कामा नये. आपले पैसे नेमके कुठे जातात हे सरकारला विचारण्याचा अधिकार मतदाराला आहे, असेही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केले.
संबंधित बातम्या
तेव्हा मोदींनी फोन केल्यानंतरच माझं मन हलकं झालं; पंतने सांगितला ‘तो’ किस्सा…
