हिमाचल प्रदेशमधील संकट टळले; विक्रमादित्य सिंह यांचा राजीनामा मागे
Himachal Pradesh NEWS : हिमाचल प्रदेशात (Himachal Pradesh) आपल्याच सरकारविरोधात आघाडी उघडणारे काँग्रेस नेते विक्रमादित्य सिंह (Vikramaditya Singh) यांनी राजीनामा मागे घेतला आहे. राज्यसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.
विक्रमादित्य हे माजी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह यांचे पुत्र असून त्यांनी विद्यमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांच्या नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांनी मुख्यमंत्री सखू यांच्यावर आमदारांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आणि त्यांचे दिवंगत वडील आणि माजी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह यांचा अनादर केल्याचा आरोप केला होता. बुधवारी सकाळी त्यांनी राजीनामा दिला आणि संध्याकाळी मागे घेतला आहे.
विक्रमादित्य सिंह यांनी राजीनामा का मागे घेतला?
विक्रमादित्य सिंह म्हणाले, मी पक्षाने पाठवलेल्या निरीक्षकांशी बोललो आहे. व्यक्तीपेक्षा संघटना महत्त्वाची असते. संघटना मजबूत ठेवणे ही प्रत्येक व्यक्तीची जबाबदारी आहे. पक्षाच्या व्यापक हितासाठी आणि पक्षाच्या एकात्मतेसाठी मी माझ्या राजीनाम्याचा दबाव टाकणार नाही.
Zarkhand : रेल्वेचा मोठा अपघात; 12 जणांना चिरडलं, अनेक जखमी
राजीनामा देताना काय म्हणाले विक्रमादित्य?
राजीनाम्याची घोषणा करताना सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले होते की, “मी माझा राजीनामा मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांकडे सुपूर्द करत आहे. मला अपमानित करण्याचा आणि कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.
अंबानींची मोठी डील! रिलायन्स मीडिया आणि वॉल्ट डिस्ने मर्ज, नीता अंबानी चेअरपर्सन
दरम्यान, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्खू यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प संमत करुन घेत बहुमत सिद्ध केले आहे. त्यामुळे पुढील किमान तीन महिने तरी सुख्खू सरकारविरोधातील संकट टळले आहे. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पथानिया यांचा भाजपच्या 15 आमदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री सुख्खू यांच्या पथ्य्यावर पडल्याचे दिसून आले.
भाजप आमदारांच्या निलंबनानंतर 68 सदस्यीय विधानसभेतील बहुमताचा आकडा 27 पर्यंत खाली आला होता. त्यावेळी सभागृहातील उर्वरित भाजपचे 10, काँग्रेसचे सहा बंडखोर आणि तीन अपक्ष आमदार अनुपस्थित होते. त्यानंतर 34 आमदारांच्या साथीने काँग्रेसने अर्थसंकल्प संमत करुन घेतला. तर काँग्रेसच्या सहा बंडखोर आमदारांना पुन्हा हरियाणामधील पंचकुला येथे पाठविण्यात आले आहे.