बदमाशांसारखे वागू नका! कायद्याच्या चौकटीतच काम करा, सुप्रीम कोर्टाने ईडीला झाप झाप झापले

Supreme Court Slaps ED : सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) ईडीच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत. सोबतच त्यांना कठोर इशारा दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने आज म्हटलंय की, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ‘बदमाशां’ सारखे वागू शकत नाही. त्यांना कायद्याच्या कक्षेत राहावे लागेल. केंद्रीय एजन्सीद्वारे (ED) तपासल्या जाणाऱ्या प्रकरणांमध्ये शिक्षा होण्याच्या कमी दराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्जल भुईया आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटलंय की, आम्हाला अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) च्या प्रतिमेबद्दल (Law) देखील चिंता आहे.

प्रिया बापट पहिल्यांदाच झळकणार पोलिसाच्या भूमिकेत; ‘अंधेरा’ या हॉरर जॉनरमध्ये साकारणार दमदार भूमिका

क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित

सुप्रीम कोर्टाने 2022 मध्ये दिलेल्या एका निर्णयाची पुनरावृत्ती याचिकांवर सुनावणी करताना हे मत मांडले. त्या निर्णयात ईडीला धनशोधन प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अटक करण्याची ताकद दिली होती.मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) अटक अधिकारांना कायम ठेवणाऱ्या 2022 च्या निकालाचा आढावा घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय याचिकांवर सुनावणी करत आहे. केंद्र आणि ईडीच्या वतीने उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी पुनर्विचार याचिकांच्या देखभालीच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कमी शिक्षेचे प्रमाण ‘प्रभावशाली आरोपी’ यांच्या दिरंगाईच्या युक्त्यांना जबाबदार धरले.

कायद्याच्या कक्षेत राहा

न्यायमूर्ती भुईया एका निकालाचा हवाला देत म्हटले की, गेल्या पाच वर्षांत ईडीने नोंदवलेल्या 5 हजार आरोपींपैकी 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आरोपींना शिक्षा झाली. संसदेत मंत्र्यांनी या तथ्यात्मक विधानाची पुष्टी केली आहे. न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले, तुम्ही बदमाशांसारखे वागू शकत नाही, तुम्हाला कायद्याच्या कक्षेत राहून काम करावे लागेल. आम्हाला ईडीच्या प्रतिमेबद्दलही चिंता आहे. जर 5 ते 6 वर्षांच्या न्यायालयीन कोठडीनंतर लोक निर्दोष सुटले, तर त्याचा खर्च कोण उचलेल? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केलाय.

Share Market : नाम बडे और रिटर्न छोटे; टॉप कंपन्यांचे शेअर्स घेऊन गुंतणुकदार फसले, वाचा आकडे

कठोर कारवाई करण्याची वेळ

न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की, सर्व समस्या टाडा आणि पोटा न्यायालयांसारख्या समर्पित न्यायालयांनी सोडवल्या पाहिजेत. समर्पित पीएमएलए न्यायालये दैनंदिन कामकाज चालवू शकतात, ज्यामुळे प्रकरणांचा जलद निपटारा होतो. आरोपी अजूनही अनेक अर्ज दाखल करतील, परंतु या आरोपींना आणि त्यांच्या वकिलांना हे माहित असेल की, ही दररोजची सुनावणी असल्याने, त्यांच्या अर्जावर दुसऱ्याच दिवशी निर्णय दिला जाईल. त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे. आपण त्यांच्याबद्दल सहानुभूती बाळगू शकत नाही. मी एका दंडाधिकाऱ्याला ओळखतो, ज्यांना एका दिवसांत 49 अर्जांवर निर्णय घ्यावा लागतो. प्रत्येक अर्जावर 10 ते 20 पानांचा आदेश द्यावा लागतो. हे पुढे चालू शकत नाही.

संबंधित बातम्या