आता शाळा पॉलिटिक्स! सैनिक शाळांची धुरा RSS च्या हाती, ‘माकपा’चा आरोप; केंद्राचंही खरमरीत उत्तर

New Sainik School : मागील वर्षात केंद्र सरकारने 100 नवीन सैनिक शाळा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर आता या शाळांच्या संचालनावरून वाद निर्माण झाला आहे. सीपीआय (एम) ने नवीन सैनिक शाळा चालविण्याची जबाबदारी आरएसएसशी संबंधित संस्थांना केंद्र सरकारने दिली आहे, असा आरोप केला आहे. देशातील खासगी संस्थांनी सैनिक शाळा सुरू करण्यासाठी सैनिक स्कूल (New Sainik School) सोसायटीबरोबर सामंजस्य करार केला आहे. यातील बऱ्याचशा संस्थांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पार्टीशी संबंध आहे असा खळबळजनक आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केला (माकपा) आहे.

या आरोपानंतर खळबळ उडाली असून देशात नवी चर्चा सुरू झाली आहे. या आरोपाच्या संदर्भात माकपाने एका अहवालाचा हवाला देत सरकारवर टीका केली. तसेच हे पाऊल शिक्षणाचे सांप्रदायीकरण मजबूत करते आणि सैन्याच्या उच्च धर्मनिरपेक्ष मानकांनाही प्रभावित करते असे माकपाने म्हटले आहे.

माकपाने एका निवेदनात म्हटले आहे की भारतीय जनता पार्टीच्या (भाजपा) नेतृत्वातील केंद्र सरकारने भारतात सैनिक शाळा चालविण्यात खाजगी संस्थांना सहभागी करून घेण्यास मदत केली आहे. सैनिक शाळा पारंपरिकपणे संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्वायत्त सैनिक स्कूल सोसायटीद्वारे चालवल्या जातात. प्रीमियर नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि इंडियन नेवल अकादमीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तयार करण्यात या शाळांचे महत्त्वाची भूमिका असते.

Loksabha Election 2024 : साताऱ्याच्या जागेवर नेमकं कोण लढणार? पृथ्वीराजबाबांनी केली भूमिका जाहीर

मागील वर्षात शंभरहून अधिक सैनिक शाळा स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. केंद्र सरकारने मागील वर्षी सहाव्या वर्गापासून स्वयंसेवी संस्था खाजगी शाळा आणि राज्य सरकारांच्या भागीदारीत श्रेणीबद्ध पद्धतीने शंभर सैनिक शाळा सुरू करण्यास मान्यता दिली होती. या उपक्रमांतर्गत सैनिक स्कूल सोसायटीने देशभरातील 19 नवीन सैनिक शाळांसोबत सामंजस्य करार केला आहे. संरक्षण मंत्रालयाने मागील वर्षी 23 सैनिक शाळांच्या स्थापनेला मान्यता दिली होती.

यानंतर केंद्र सरकारची प्रतिक्रिया आली आहे. मार्क्सवादी पक्षाने केलेले आरोप केंद्र सरकारने स्पष्ट शब्दांत नाकारले आहेत. नवीन सैनिक शाळा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी किंवा त्यांचे विचारांशी संबंधित असलेल्या संस्थांना देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आलेला अहवाल केंद्र सरकारने फेटाळला आहे. यानंतर आता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

Ukraine Russia War : विनाशकारी युद्धाला दोन वर्षे पूर्ण; शहरे उद्धवस्त, किती जीव गमावले?

संबंधित बातम्या