श्वानप्रेमींसाठी वाईट बातमी! ‘या’ दोन प्रजातींच्या श्वानांवर बंदी; सरकारने घेतला मोठा निर्णय

Ban on Pitbull Dog : गोवा राज्य सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या एका निर्णयाची देशभरात चर्चा होत आहे. राज्य सरकारने पिटबूल आणि रॉटवायलर प्रजातीच्या श्वानांची खरेदी विक्री आणि प्रजननावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीनंतर या निर्णयाची घोषणा केली. या दोन्ही प्रजातींच्या श्वानांत आक्रमकता दिसून येत आहे. अशा काही घटना नजीकच्या काळात घडल्या आहेत. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री सावंत (Pramod Sawant) यांनी स्पष्ट केले.

गोवा राज्य सरकार आता गोवा पशु प्रजनन आणि घरेलु विनियमन आणि मोबदला अधिनियम 2024 मध्ये संशोधन करणार आहे. जेणेकरून या निर्णयाला कायदेशीर रुप प्राप्त होईल. राज्यातील ज्या नागरिकांकडे या प्रजातींचे श्वान आहेत. त्यांनी या श्वानांची नोंदणी करावी तसेच या श्वानांची जबाबदारी त्यांचीच राहिल असेही सावंत यांनी स्पष्ट केले.

विषय हार्ड! गोवा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या बाझार विभागात 4 मराठी चित्रपटांचे होणार स्क्रिनिंग

राज्य सरकारने का घेतला निर्णय

गोव्यातील असगाव येथे रॉटवायलर श्वानाने एका 40 वर्षीय व्यक्तीचा चावा घेतला होता. यानंतर गाव पंचायतीने या श्वानांच्या फिरण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली होती. याआधी ऑगस्ट 2023 मध्ये अंजुना येथे एका पिटबुल श्वानाने सात वर्षांच्या मुलावर हल्ला केला होता. या हल्ल्यात मुलाचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर राज्यात या श्वानांवर बंदी घालण्याची मागणी सुरू झाली होती.

अशा प्रकारच्या घटना रोखण्यासाठी पशुपालन आणि पशु चिकित्सा सेवा विभागाने एक अधिसूचना जारी केली होती. यामध्ये म्हटले होते की जर पाळीव प्राण्याने कुणाला नुकसान पोहोचवले तर त्याच्या मालकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल. श्वान मालकांनी आपली जबाबदारी काय आहे याचे भान ठेवले पाहिजे या प्राण्यांना सार्वजनिक ठिकाणी नियंत्रणात ठेवले पाहिजे असे सरकारचे म्हणणे आहे.

केंद्र सरकारनेही घेतला होता निर्णय पण..

मार्च 2024 मध्ये केंद्र सरकारने सुद्धा 24 आक्रमक श्वानांच्या प्रजातींची आयात, प्रजनन आणि विक्रीवर बंदी घालण्याचे पत्रक जारी केले होते. यामध्ये पिटबुल टेरियर, टोसा इनु, अमेरिकन बुलडॉग, जापानी टोसा, अकिता, मस्तिफ (बोअर बुल), रॉटवायलर, सेंट्रल एशियन शेफर्ड डॉग, वुल्फ डॉग यांसारख्या श्वानांचा समावेश होता. एप्रिल 2024 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने या पत्रकाला फेटाळले होते.

संबंधित बातम्या