Criminal Laws Notification: केंद्र सरकारने (Central Govt) अलीकडेच ब्रिटिश राजवटीत बनवलेले आणि १८६२ पासून अस्तित्वात असलेले तीन फौजदारी कायदे (Criminal Laws) बदलले आहेत. या तीन कायद्यांची अंमलबजावणी १ जुलैपासून देशभरात सुरू होणार आहे. सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे.
कधीही छत्रपतींचं नाव न घेणाऱ्या शरद पवारांना आज रायगड आठवला, राज ठाकरेंचा घणाघात
भारतीय साक्ष अधिनियम 2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023 आणि भारतीय न्यायिक संहिता 2023 या तीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार, हे तीन कायदे 1 जुलै 2024 पासून देशभरात लागू होतील. त्यामुळे जनता, पोलिस आणि कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या वकीलांना आता हा नवीन कायदा जाणून क्रमपात्र ठरणार आहे.
LokSabha Election 2024 : काँग्रेस व आपमध्ये अखेर आघाडी, जागा वाटपही झाले; पण पंजाबामध्ये काय ठरले ?
काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय सुधारण) (NBS-2023), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द्वितीय दुरुस्ती) (BNSS-2023) आणि भारतीय पुरावा (दुसरी दुरुस्ती (BS-2023) ही तीन विधेयके संसदेत सादर केली होती. ही विधयेक 21 डिसेंबर 2023 रोजी संसदेने पारित केली होती. ही विधेयके अनुक्रमे ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता (1860), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (1882) आणि भारतीय पुरावा कायदा (1872) या कायद्यांची जागा घेतील.
काय आहे नवीन फौजदारी कायद्यात?
हे विधेयक मांडताना गृहमंत्री शाह म्हणाले होते की, आता राजद्रोह कलमाची जागा देशद्रोह कलम घेणार आहे. कोणीही सरकारवर टीका करू शकते, परंतु जो कोणी देशाच्या सुरक्षा आणि अखंडतेला हानी पोहोचवणारे कोणतेही कृत्य किंवा टिप्पणी करेल तो या कलमाखाली गुन्हेगार असेल. तसेच मॉब लिंचिंग प्रकाराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणून फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, तीन कायद्यांना संसदेने मंजुरी दिल्यानंतर, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 25 डिसेंबर रोजी या कायद्यांना संमती दिली होती. त्यानंतर आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या तीन समान अधिसूचनांनुसार, नवीन कायद्यांच्या तरतुदी १ जुलैपासून लागू होणार आहे.
