Haryana Elections : हरियाणा विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर राजकीय घडामोडी (Haryana Elections) वेगाने घडू लागल्या आहेत. भाजपला यंदा कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता राखायची आहे. पण वाट सोपी नाही. कारण राज्यात काँग्रेस मजबूत असून जोरदार टक्कर देण्याची चिन्हे आहेत. लोकसभा निवडणुकीतही काँग्रेसने दमदार कामगिरी केली आहे. भाजपला या गोष्टीचा अंदाज असल्याने त्यांच्याकडून सावध डावपेच आखले जात आहेत. राज्यात अँटी इंकंबसी दिसून येत आहे. लोकांतील ही नाराजी दूर करण्यासाठी भाजप अनेक विद्यमान आमदारांना नारळ देऊ शकतो अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत (Lok Sabha Elections) ज्या खासदारांना तिकीट मिळाले नव्हते त्यांच्या नावाचा विचार पार्टीकडून केला जात आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार भाजपने अंतर्गत सर्वे केला आहे. या सर्वेच्या आधारावर विद्यमान आमदारांपैकी निम्म्या आमदारांचे तिकीट कट होण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे. उमेदवारांच्या पहिल्या यादीत साधारण 50 ते 60 नावांची घोषणा होऊ शकते.
भाजपसाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे. मागील दहा वर्षांपासून सत्तेत असल्याने सत्ता विरोधी लाटेचा सामना भाजपला करावा लागत आहे. तसेच सामाजिक समीकरण साधण्याचाही दबाव आहे. भाजपने 2014 मध्ये हरियाणात पूर्ण बहुमताने सरकार स्थापन केले होते. 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपने राज्यातील सर्व दहा जागा जिंकल्या. पण विधानसभा निवडणुकीत बहुमत मिळवता आलं नाही. या निवडणुकीत भाजपला 40 जागा मिळाल्या. त्यामुळे भाजपने जजपा आणि काही अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा घेत सरकार स्थापन केले होते.
हरियाणात एमपी अन् राजस्थानचा डाव, भाजपाचे खासदार पुन्हा मैदानात; प्लॅनिंग काय?
जाट समाजाचे काँग्रेसच्या बाजूने होणारे ध्रुवीकरण रोखण्यासाठी भाजपने काँग्रेसच्या माजी मंत्री किरण चौधरी आणि त्यांची मुलगी श्रुती यांना बरोबर घेतले. किरण चौधरी यांना भाजपने राज्यसभेचे सदस्यही बनवले. यामागे जाट समाजाचे काँग्रेसच्या बाजूने होणारे ध्रुवीकरण रोखण्याचा भाजपाचा उद्देश आहे. मागील दोन निवडणुकांतील भाजपचे राजकारण पाहिले तर गैर जाट ध्रुवीकरण प्रामुख्याने दिसून येते. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. लोकसभा निवडणुकीत ही रणनीती पूर्ण यशस्वी राहिली नाही. दलित आणि अन्य समाज घटकांनी काँग्रेसला साथ दिली. त्यामुळे भाजप पुन्हा एकदा जाट मतदारांना आपल्या बाजूने करण्याबरोबरच अन्य समाज घटकांना आपल्यासोबत कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. आता या प्रयत्नात भाजपला कितपत यश मिळते याचं उत्तर निवडणुकीच्या निकालानंतरच मिळेल एवढं मात्र नक्की.
काँग्रेसमध्ये तिकिटासाठी मोठी चढाओढ दिसून येत आहे. इच्छुकांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. अशा परिस्थितीत कुणाला तिकीट द्यायचं असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यातच आता काँग्रेसने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या खासदारांना निवडणूक लढण्याची परवानगी दिली जाणार नाही असे काँगेसने स्पष्ट केले आहे. हरियाणाचे काँग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया यांनी सांगितले की कुणालाही निवडणूक लढण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. बाबरिया यांचे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे जेव्हा खासदार कुमारी शैलजा आणि राज्यसभेचे खासदार रणदीप सुरजेवाला यांनी निवडणूक लढण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
बाबरिया म्हणाले की खासदारांनी निवडणूक प्रचारावर लक्ष केंद्रित करावे. पक्षाचीही तशीच इच्छा आहे. कोणत्याही खासदाराने विधानसभा निवडणुक लढण्याची इच्छा व्यक्त केलेली नाही. निवडणूक लढायची असेल तर त्यांना काँग्रेस अध्यक्ष आणि अन्य वरिष्ठ नेत्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. पण असे वाटत आहे की कुणालाच परवानगी दिली जाणार नाही.
