भाजपसाठी हरियाणा टफ! ‘या’ तीन आव्हानांचं उत्तर शोधणं कठीणच; नवा फॉर्म्यूला काय?

Haryana Assembly Elections : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जम्मू काश्मीरबरोबरच हरियाणा विधानसभा निवडणुकीची (Haryana Assembly Elections) घोषणा केली आहे. राज्यात एकच टप्प्यात मतदान होणार आहे. १ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील सर्व ९० मतदारसंघात मतदान होणार आहे. येत्या ५ सप्टेंबर पासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात होणार आहे. ४ ऑक्टोबरला मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर केले जाणार आहेत. निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीने (BJP) पुन्हा विजयी होऊ असा दावा केला आहे. भाजप नेते अनिल विज यांनी सांगितले की भाजप पूर्ण ताकदीने निवडणुकीत उतरणार आहे. त्यांनी दावा केला असला तरी राज्यातील बदललेले राजकीय समीकरण भाजपसाठी आव्हानात्मक ठरणार असल्याचा अंदाज राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत.

काँग्रेसचे कडवे आव्हान

भाजप हरयाणात सलग तिसऱ्यांदा सरकार बनवण्याच्या उद्देशाने निवडणुकीत उतरणार आहे. तर काँग्रेस दहा (Congress) वर्षानंतर सत्ता मिळवण्यासाठी लढणार आहे. मागील विधानसभा निवडणूक आणि नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत (Lok Sabha Elections) काँग्रेसने चांगली कामगिरी केली. त्यामुळे आत्मविश्वास वाढला आहे. २०१४ मधील निवडणुकीत काँग्रेसला फक्त १५ जागा जिंकता आल्या होत्या. यानंतर २०१९ मधील निवडणुकीत मात्र पक्षाने ३१ जागा जिंकल्या होत्या. २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला एकही खासदार निवडून आणता आला नव्हता. याआधीच्या २०१४ मधील निवडणुकीत एक जागा जिंकता आली होती. २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीत मात्र काँग्रेसने १० पैकी ५ जागा जिंकल्या.

मोठी बातमी! जम्मू-कश्मीर आणि हरियाणामध्ये विधानसभेचे बिगूल; 4 ऑक्टोबरला मतमोजणी

भाजपला मागील निवडणूक अवघड ठरली होती. २०१४ मधील निवडणुकीत ४७ जागा जिंकून भाजपने बहुमत मिळवले होते. २०१९ मध्ये मात्र ४० जागाच मिळाल्या होत्या. बहुमत नव्हते त्यामुळे सरकार बनवण्यासाठी जेजेपी पार्टीचा आधार घ्यावा लागला. आता मात्र ही आघाडी सुद्धा तुटली आहे. लोकसभा निवडणुकीचा विचार केला तर २०१४ मध्ये सात आणि २०१९ मध्ये दहापैकी दहा जागा जिंकणारा पक्ष २०२४ मध्ये पाच जागांवर आला.

जातीच समीकरण भाजपसाठी कठीणच

२०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपने चकित करणारा निर्णय घेत गैर जाट नेते मनोहर लाल खट्टर यांना (Manohar Lal Khattar) मुख्यमंत्री केलं. निवडणुकीत जातीय समीकरण भाजपसाठी मोठे आव्हान ठरले होते. यंदा विधानसभा निवडणुकीच्या आधी भाजपने मनोहर लाल खट्टर यांना केंद्रीय राजकारणात आणलं आणि त्यांच्या जागी पुन्हा एकदा गैर जाट नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) यांना मुख्यमंत्री केलं. मुख्यमंत्री बदलल्यानंतरही सामाजिक समीकरण काही सुधारले नाही. जाट समाजासह ब्राह्मण आणि दलित मतदार नाराज असल्याने भाजपच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.

हरियाणात नेहमीच जाट मतदारांचा दबदबा राहिला आहे. आणि जाट विरुद्ध गैर जाट समीकरण प्रभावी राहिले आहे. भाजपने पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांना आघाडीवर ठेवत निवडणुकीच्या मैदानात उडी घेतली आहे. काँग्रेसने मात्र कुणालाच मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट केलेले नाही. तरीही ज्येष्ठ नेते भूपेंद्र सिंह हुड्डा आणि त्यांचे पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डाच आघाडीवर राहतील अशी शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा राज्यात जाट विरुद्ध गैर जाट समीकरण तयार होणार आहे.

महाराष्ट्र, हरियाणा अन् झारखंड.. चार राज्यांत काँग्रेसची हवा? सोनिया गांधींचा दाव्यात किती खरं..

शेतकऱ्यांच्या रोषाचा फटका बसणार ?

२०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीत भाजप पूर्ण आत्मविश्वासाने निवडणुकीत उतरला होता. कारण त्याआधीच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मोठं यश मिळालं होतं. परंतु यंदा परिस्थितीत उलट आहे. त्यातच शेतकऱ्यांचा रोष भाजपला आणखी महागात पडू शकतो. २०१९ मधील निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा भाजपला कोणताच विरोध नव्हता. पण यानंतर एक वर्षाने सुरू झालेले शेतकरी आंदोलन एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ चाललं. यानंतरही शेतकऱ्यांचा भाजपवरील राग कमी झाल्याचे दिसत नाही.

संबंधित बातम्या