सिंधू पाणी करार स्थगित, आता पाकिस्तानकडे पर्याय काय? चीनच्या भूमिकेकडे जगाचं लक्ष…
- Written By: kabir letsupp Published:
Indus River Water Treaty : पहलगाम हल्ल्याला (Pahalgam attack) प्रत्युत्तर म्हणून भारत सरकारने सिंधू नदी पाणी करार (Indus River Water Treaty) थांबवला. बुधवारी भारताच्या सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीच्या (सीसीएस) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानंतर पाकिस्तान घाबरलाय. कारण, भारत इतका मोठा निर्णय घेऊ शकेल अशी पाकिस्तानला कदाचित अपेक्षा नव्हती. यापूर्वी २०१९ च्या पुलवामा आणि २०१६ च्या उरी हल्ल्यानंतरही भारताने पाकिस्तानसोबतचा (Pakistan) हा करार थांबवला नव्हता. मात्र, पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू करार स्थगित केलाय. याचा पाकिस्तानवर मोठा परिणाम होणार आहे.
कृष्णा आंधळे अजूनही फरार… दोन अधिकाऱ्यांची SIT मध्ये नियुक्ती, धनंजय देशमुख यांची माहिती
६५ वर्षां जुना करार…
सिंधू पाणी करार 1960 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झाला, ज्याअंतर्गत सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांचे पाणी प्रामुख्याने पाकिस्तानला, तर रावी, बियास आणि सतलज नद्यांचे पाणी भारताला मिळाले. हा करार जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने करण्यात आला होता. तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अयुब खान यांच्यात झालेल्या कराराच्या अटींनुसार, भारत किंवा पाकिस्तान दोघेही एकतर्फीपणे हा करार रद्द करू शकत नव्हते किंवा त्यातून माघार घेऊ शकत नाहीत.
दरम्यान, आता भारताने हा करार स्थगित केल्यामुळे, पाकिस्तानला पाण्याच्या गंभीर संकटाचा सामना करावा लागू शकतो, कारण त्यांची 80% शेती आणि मोठ्या प्रमाणात पिण्याचे पाणी या नद्यांवर अवलंबून आहे.
इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, कराराच्या अटीत म्हटलंय की, कोणताही पक्ष एकतर्फीपणे पाण्याचा प्रवाह पूर्णपणे थांबवू शकत नाही. मात्र, भारत कलम ३ च्या तरतुदींनुसार पाण्याचा प्रवाह कमी करू शकतो. भारताच्या या निर्णयाकडे भारतीय भूमीवर वारंवार होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यांविरुद्ध आवश्यक कारवाई म्हणून पाहिलं जातंय.
Pahalgam Terror Attack : राष्ट्रवादी काँग्रेसचं काळ्या फिती लावून मूक आंदोलन…
सिधू करार स्थगित, पाककडे कोणते पर्याय?
तरबेला आणि मंगला यांसारख्या धरणांमधील पाण्याचा पाकिस्तानला काटकसरीने वापर करावा लागेल. तसेच नवीन लहान धरणे बांधणे हा देखील एक पर्याय आहे.
पाकिस्तानी तज्ञांचे मत आहे की भारताने एकतर्फी निर्णय घेतला असून, त्याला कायदेशीर आधार नाही. यामुळे पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. त्यासाठी पाकिस्तान जागतिक बँक किंवा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (ICJ) जाऊन करार रद्द करण्याला आव्हान देऊ शकतो.
पाकिस्तान चीनची मदत घेणार
भारताचा दबाव कमी करण्यासाठी पाकिस्तान चीनची मदत घेऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. पाकिस्तानचे भारतातील माजी उच्चायुक्त अब्दुल बासित यांनी पाकिस्तानला चीनची मदत घेण्याचा सल्ला दिला आणि सांगितले की चीनमधून अनेक नद्या भारतात वाहत असल्याने, चीन पाणी रोखण्याची व्यवस्था देखील करू शकतो.
दरम्यान, चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील मजबूत धोरणात्मक भागीदारी (विशेषत: CPEC – चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) लक्षात घेता, पाकिस्तानला मदत मिळण्याची शक्यता आहे. चीन पाकिस्तानला जलसाठा आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी आर्थिक आणि तांत्रिक मदत करू शकतो.
