Karanatak : परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना हिजाब घालावाच लागणार
- Written By: letsupteam Published:
कर्नाटक : हिजाब ( Hijab ) परिधान केलेल्या विद्यार्थ्यांना 9 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या प्री-युनिव्हर्सिटी कोर्स (PUC) परीक्षेला बसू दिले जाणार नाही. कर्नाटकचे ( Karnatak ) शिक्षणमंत्री बीसी नागेश ( BC Nagesh ) यांनी रविवारी (५ मार्च) ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, गतवर्षीप्रमाणेच विद्यार्थ्यांना परिधान करून परीक्षा द्यावी लागते. हिजाब परिधान केलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू दिले जाणार नाही. नियम पाळावे लागतात. शैक्षणिक संस्था आणि सरकार विहित नियमानुसार काम करत आहेत.
हिजाब बंदीनंतर मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेला बसण्याच्या संख्येत सुधारणा झाली आहे, असेही मंत्री म्हणाले. तथापि, त्याने आपले दावे सिद्ध करण्यासाठी कोणतीही अचूक संख्या दिली नाही. ते म्हणाले की, हिजाबवर बंदी घातल्यानंतर परीक्षा देणाऱ्या मुस्लिम मुलींची संख्या आणि त्यांच्या नोंदणीचे प्रमाण वाढल्याचे आमची आकडेवारी दर्शवते. कर्नाटकच्या महाविद्यालयात हिजाब घालण्यावरून झालेल्या वादानंतर न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घातली होती.
भास्कर जाधवांना राजकारणातून संपवणार, कदम-जाधवांचं रंगलं वाकयुद्ध
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कर्नाटकातील सरकारी संस्थांना विद्यार्थ्यांना हिजाब परिधान करून परीक्षेला बसू देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांची तातडीने यादी करण्याची याचिका फेटाळून लावली. कर्नाटकातील सरकारी शाळांमध्ये हिजाब परिधान करून उपस्थित राहण्याची परवानगी मागणाऱ्या मुस्लिम विद्यार्थिनींच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती काय म्हणाले?
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकरणासाठी एक खंडपीठ स्थापन करण्यात येईल. मुस्लीम मुलींच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की (मुस्लिम) मुलींचे आणखी एक शैक्षणिक वर्ष उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. कारण सरकारी शाळांमध्ये परीक्षा घेतल्या जात आहेत, जेथे हिजाब घालण्याची परवानगी नाही.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की हे प्रकरण होळीच्या सुट्टीनंतर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले जाईल. तारीख निश्‍चित न करता, कोर्टाने खंडपीठ स्थापन करणार असल्याचे सांगितले. सुप्रीम कोर्ट 6 मार्चपासून होळीच्या सुट्टीसाठी बंद असेल आणि 13 मार्चला पुन्हा उघडेल.
