‘मुडा’ घोटाळ्यात CM सिद्धरामय्यांना दणका; खटला चालवण्यास राज्यपालांचा ग्रीन सिग्नल

MUDA Scam : मुडा प्रकरणाने कर्नाटकच्या राजकारणात भूकंप आणला आहे. या प्रकरणात थेट मु्ख्यमंत्री सिद्धरामय्याच (Siddaramaiah) अडकले आहेत. भाजपाने त्यांच्या विरोधात वातावरण निर्मितीस सुरुवात केली आहे. त्यातच आता राज्यपालांनी या प्रकरणात सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी MUDA (म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण) कथित जमीन घोटाळा प्रकरणात (MUDA Scam) मुख्यमंत्र्यांविरोधात खटला दाखल करण्यासाठी कॅबिनेटचे मत मागितले होते. यानंतर गुरुवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत राज्यपालांना कारण दाखवा नोटीस मागे घेण्याची शिफारस करण्यात आली. बहुमतानं निवडून आलेलं सरकार अस्थिर करण्याचा डाव रचला जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला होता.

या प्रकरणात राज्यपालांनी कायदे तज्ज्ञांचे मत विचारात घेतले. यानंत त्यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यास मंजुरी दिली. या प्रकरणातील तक्रारदाराने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 तील कलम 17 आणि 19, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 मधील कलम 218 अंतर्गत मुख्यमंत्र्याविरुद्ध खटला दाखल करण्याची परवानगी मागितली होती.

CM Siddaramaiah : आरोप सिद्ध झाल्यास राजकारण सोडू सिद्धरामय्यांचं आव्हान; ‘त्या’ व्हिडिओत नेमकं काय?

भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ते टीजे अब्राहमसह आणखी काही तक्रारदारांचा आरोप आहे की मुडा घोटाळ्यात अवैध आवंटनामुळे राज्याला 45 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या तक्रारीत सीएम सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी, मुलगा आणि मुडाचे आयुक्त यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्याची परवानगी मागण्यात आली होती.

मुडा भ्रष्टाचाराचं प्रकरण नेमकं काय

म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण अर्थात ‘मुडा’ कर्नाटकची राज्यस्तरीय विकास संस्था आहे. या संस्थेचं काम शहरी विकासाला प्रोत्साहन देणं आणि गुणवत्तापूर्ण मुलभूत सुविधा निर्माण करणं आहे. लोकांनी कमी दरात घरे उपलब्ध करून देण्याचं कामही संस्था करते. आपली जमीन गमावणाऱ्या लोकांसाठी मुडाने एक योजना सुरू केली होती. 50:50 नावाच्या या योजनेत जमीन गमावणारे लोक 50 टक्के हिस्सेदार होते. ही योजना सन 2009 मध्ये पहिल्यांदा लागू करण्यात आली होती. नंतर 2020 मध्ये भाजप सरकारने ही योजना बंद केली होती. योजना बंद झाल्यानंतरही मुडाने जमिनीचे अधिग्रहण आणि आवंटनाचे काम सुरुच ठेवले असा आरोप आहे.

यामुळेच सगळा वाद उभा राहिला. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला या योजनेत फायदा मिळाला. त्यांच्या मालकीची 3 एकर 16 गुंठे जमीन मुडाने अधिग्रहीत केली. या बदल्यात एका महागड्या परिसरातील 14 साइट आवंटित करण्यात आल्या. म्हैसूर शहराच्या बाहेरील परिसरात असणाऱ्या केसारेमध्ये ही जमीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांच्या पत्नीच्या भावाने त्यांनी उपहार स्वरुपात दिली होती.

#Karnataka Governor Thawar Chand Gehlot has granted a sanction to prosecute Chief Minister #Siddaramaiah over a complaint in the alleged land allocation #MUDA scam. pic.twitter.com/3ok2psBCEj

— Bar and Bench (@barandbench) August 17, 2024

मुडाने या जमीनीचं अधिग्रहण न करताच देवनूर तिसऱ्या टप्प्यातील योजना विकसित केली असाही आरोप आहे. मोबदल्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांची पत्नी पार्वती यांनी अर्ज केला. या अर्जाच्या आधारावर मुडेने विजयनगर 3 आणि 4 फेजमध्ये 14 साइट आवंटित केल्या. हे आवंटन राज्य सरकारच्या 50:50 योजनेंतर्गत एकूण 38 हजार 284 स्क्वेअर फूट होते. ज्या 14 साइटचे आवंटन मुख्यमंत्र्‍यांच्या पत्नीच्या नावावर झाले त्याच ठिकाणी घोटाळा झाल्याचे आरोप आता होत आहेत.

संबंधित बातम्या