Kolkata Doctor Case : “डॉक्टरांची सुरक्षा महत्वाची”; नॅशनल टास्क फोर्स गठीत करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

Kolkata Doctor Case : देशभरात संतापाची लाट उसळून देणाऱ्या कोलकात्यातील महिला (Kolkata Doctor Case) डॉक्टर बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू (Supreme Court) आहे. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने स्वतःच दखल घेतली होती. न्यायालयाने या प्रकरणी राज्य सरकार, पोलीस आणि रुग्णालय प्रशासनाला कठोर प्रश्न विचारले. ही हत्या अनैर्गिक प्रकारची आहे असे न्यायालयाने सांगतिले. प्रिंसिपल नेमके काय करत होते? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. पोलिसांनी क्राइम सीन प्रोटेक्ट का नाही केला? गु्न्हा दाखल करण्यासाठी इतका वेळ का लागला? असे सवाल न्यायालयाने विचारले.

या घटनेच्या निषेधार्थ आता जी आंदोलने सुरू (West Bengal) आहेत त्यांना जबरदस्तीने बंद करण्याचा प्रयत्न करू नका अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या. या प्रकरणी एक नॅशनल टास्क फोर्स गठीत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणात सीबीआयने (CBI) आम्हाला येत्या गुरुवारपर्यंत अहवाल द्यावा अशाही सूचना न्यायालयाने दिल्या. कोर्टाने सांगितले की ही घटना फक्त हत्येची नाही. आम्हाला डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेची काळजी आहे. या प्रकरणात पीडितेची ओळख सार्वजनिक झाली या गोष्टीची आम्हाला जास्त चिंता वाटते.

Kolkata’s RG Kar Medical College and Hospital rape-murder case | Supreme Court constitutes a National Task Force which includes Surgeon Vice Admiral RK Sarin; Doctor Nageshwar Reddy, Managing Director Asian Institute of National Gastrology among others. pic.twitter.com/9MZRxmKYjs

— ANI (@ANI) August 20, 2024

पीडित परिवाराला मृतदेह दाखविण्यात आला नाही हे खरे आहे का असा प्रश्न सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी विचारला. यावर पश्चिम बंगाल सरकारच्या वकिलांनी सांगितले असे जे आरोप होत आहेत ते खरे आहेत. परिवाराला मृतदेह देण्यात आल्यानंतर साडेतीन तासांनंतरही गुन्हा दाखल का करण्यात आला नाही असा प्रश्न सुनावणी दरम्यान विचारण्यात आला.

सीबीआयने दोन दिवसांत अहवाल द्यावा

या प्रकरणात राज्य सरकारच्या कारभारावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. पीडितेची ओळख उघड कशी झाली? ज्यावेळी सात हजार लोक हॉस्पिटलमध्ये घुसले त्यावेळी पोलीस नेमके काय करत होते? आम्हाला आता गुरुवारपर्यंत या प्रकरणात सीबीआयने स्टेटस रिपोर्ट द्यावा. तसेच आता आम्ही एक नॅशनल टास्क फोर्स गठीत करत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार माजी प्रिंसिपल चुकीची माहिती देत आहेत. त्यांच्या वक्तव्यांत तफावत दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेण्यासाठी दिल्लीत दाखल झाले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये महिला सुरक्षित नाहीत. राज्य सरकरानेच राज्य महिलांसाठी असुरक्षित केले आहे, अशी घणाघाती टीका राज्यपाल बोस यांनी सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसवर (TMC) केली.

संबंधित बातम्या