विद्यार्थ्यांना दिलासा, दलालांना धडकी : पेपर फोडणाऱ्यांना घाम फुटेल असा मोदी सरकारचा कायदा

नवी दिल्ली : देशभरातील विद्यापीठे, शाळा-कॉलेज आणि विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये होणारे गैरव्यवहार हा कायमच चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय असतो. विद्यार्थी वर्षानुवर्षे तयारी करुन या परिक्षांना सामोरे जात असतात. मात्र गैरव्यवहारांमुळे ते संधीपासून वंचित राहतात. पण आता या गैरव्यवहाराला चाप बसणार आहे. मोदी सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात परिक्षेतील गैरव्यवहारांना रोखण्यासाठी नवीन कायदा आणला आहे. (Modi government has introduced a new law in the budget session to curb examination malpractice)

परिक्षांमधील गैरव्यवहारांना चाप बसविणारे नवे विधेयक केंद्र सरकारने आज (सोमवारी) संसदेत मांडले. सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) विधेयक, 2024 असे याचे नाव आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच या विधेयकाला मंजुरी दिली होती.

या विधेयकात कमाल 1 ते 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 3 ते 5 लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. प्रस्तावित विधेयकात विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केले जाणार नसून, संघटित गुन्हेगारी, दलाल आणि संगनमत करुन पेपर फोडणाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. या विधेयकात उच्चस्तरीय तांत्रिक समितीचाही प्रस्ताव आहे, जी संगणकाद्वारे परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्यासाठी शिफारसी करेल. हा केंद्रीय कायदा असेल आणि त्यात संयुक्त प्रवेश परीक्षा आणि केंद्रीय विद्यापीठांच्या प्रवेशासाठीच्या परीक्षांचाही समावेश असेल.

Video : तीन ठिकाणचा ताबा द्या, अन्य मशिदींकडे बघणारही नाही! गोविंददेव गिरी महाराजांचा मोठा दावा

परीक्षेचे पेपर फुटणे ही देशव्यापी समस्या बनली आहे, त्यामुळे अशा प्रकारचा पहिला केंद्रीय कायदा आणण्याची गरज भासू लागली. गेल्या वर्षी राजस्थानमध्ये शिक्षक भरती परीक्षा, हरियाणातील गट-ड पदांसाठी सामायिक पात्रता परीक्षा (सीईटी), गुजरातमधील कनिष्ठ लिपिकांची भरती परीक्षा आणि बिहारमध्ये कॉन्स्टेबल भरती परीक्षा यासह इतर परीक्षा पेपर फुटीच्या घटनांमुळे रद्द करण्यात आल्या होत्या. महाराष्ट्रातही आरोग्य विभागाच्या परिक्षांसह इतर अनेक ब आणि क वर्गातील परिक्षांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे.

भाजपशासित राज्याचं समान नागरी कायद्याच्या दिशेने मोठे पाऊल, मसुद्यात नेमंक काय?

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंनी अभिभाषणातच दिले होते संकेत :

केंद्र सरकार अशा प्रकारचा कायदा करणार आहे याबाबत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) यांनी अभिभाषणादरम्यान माहिती दिली होती. माझ्या सरकारला परीक्षांमध्ये होणारे गोंधळ आणि गैरप्रकार यामुळे विद्यार्थी आणि तरुणांना होणाऱ्या त्रासाची जाणीव आहे. त्यामुळेच परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार आणि घोटाळे रोखण्यासाठी सरकारने नवीन कायदा बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर अवघ्या चार दिवसांमध्ये मोदी सरकारने त्याबाबतचे विधेयक लोकसभेत आणले आहे.

संबंधित बातम्या