मोदी सरकारचा झटका! केंद्राच्या निर्णयामुळे कर्नाटक सरकारच्या ‘त्या’ योजनेला ब्रेक?
- Written By: Mukund Bhalerao Published:
Karnataka : कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर भाजप सरकारने घेतलेले निर्णय बदलण्याचा सपाटा काँग्रेसने (Congress) सुरू केला आहे. काँग्रेस सरकारने आज पाठ्यपुस्तकांतील आरएसएसचे संस्थापक के.बी. हेडगेवार यांच्याशी संबंधित धडा वगळला. धर्मांतर विरोधी कायदा रद्द करण्याचाही निर्णय घेत भाजपची कोंडी केली. तर दुसरीकडे भाजपनेही काँग्रेसला अडचणीत आणण्याचे प्रकार सुरू केले आहेत. केंद्र सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाला गहू आणि तांदूळ विकण्यास मनाई केली आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे कर्नाटक सरकारला अन्न भाग्य योजनेची अंमलबजावणी करण्यास अडचणी येत आहेत.
निवडणुकीच्या काळात काँग्रेसने नागरिकांना पाच आश्वासने दिली होती. या आश्वासनांची पूर्तता करण्यास काँग्रेसने सुरूवात केली आहे. मात्र, सुरुवातीलाच अडचणी येत आहेत. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे अन्न भाग्य योजनेची अंमलबजावणी करण्यास अडचणी येत असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे.
राजकीय हेतू समोर ठेऊन केंद्र सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाला गहू आणि तांदूळ विक्री करण्यास मज्जाव केला, असा आरोप कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केला. कर्नाटक सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाकडे 2.28 लाख मेट्रिक टन धान्याची मागणी केली होती. 12 जून रोजी महामंडळाने दोन पत्र पाठवत 2.22 लाख मेट्रिक टन अन्न देण्याची तयारी दर्शवली. मात्र यानंतर लगेचच केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने भारतीय अन्न महामंडळाला धान्याची विक्री बंद करण्याचा आदेश दिल्याचा आरोप कर्नाटक सरकारने केला आहे.
Defamation Case: वर्तमानपत्रातील ‘त्या’ जाहिरातीनंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधींना मानहानीची नोटीस
कर्नाटक मुख्यमंत्री कार्यालयाने ट्विट करत केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने दिलेल्या या आदेशाची प्रत शेअर केली आहे. या नव्या आदेशानुसार ओपन मार्केट सेल स्कीन या योजनेंतर्गत महामंडळ साठवलेल्या धान्यसाठ्यातून आवश्यकतेनुसार खासगी व्यक्ती किंवा संस्थेला धान्य विकू शकते. ओएमएस अंतर्गत राज्य सरकारांना मात्र गहू आणि तांदूळ विक्री करणे बंद करण्यात आले आहे. पूर्वोत्तर आणि पहाडी प्रदेशातील राज्यांव्यतिरिक्त ज्या राज्यांत कायदा सुव्यवस्था स्थिती बिघडलेली असेल तसेच नैसर्गिक संकटे असतील अशी राज्ये अपवाद आहेत.
सात लाख टन तांदळाचा साठा असतानाही केंद्राने राज्यांना एफसीआय विक्री रोखली आहे. राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणात महामंडळाकडून तांदूळ खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. गहू खरेदीचा विचार केला जात नसल्याचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले.
