Video : तुम्हाला शुभेच्छा…; अविश्वास प्रस्तावावर पीएम मोदींचे 4 वर्ष जुने भाकित खरे ठरले
No Confidence Motion Against PM Modi : मणिपूरमध्ये सुरू असलेला हिंसाचार आणि राज्यातील बिघडत चाललेल्या परिस्थितीबाबत विरोधक सातत्याने मोदी सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत. काँग्रेससह अनेक पक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवेदन देण्याची मागणी केली जात आहे. या सर्व घडोमोडींमध्ये विरोधीपक्षांकडून मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली असून, विरोधकांच्या या हालचालींमध्ये पीएम मोदींचा चार वर्षे जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये त्यांनी 2023 मध्ये विरोधक सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणतील असे विधान केले होते. मोदींची त्यावेळची भविष्यवाणी आज प्रत्यक्षात येताना दिसत आहे.
पुरस्कार वापसीवर केंद्र सरकार लावणार लगाम, ‘हमीपत्र लिहून घेणार’
काय होतं मोदींचं भाकीत
2018 मध्ये मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातही शेतकऱ्यांशी संबंधित विधेयकाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. यावर सभागृहात सुमारे 11 तास चर्चा झाली, चर्चेनंतर मतदान झाले त्यात विरोधकांना पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. अविश्वास प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ 126 आणि विरोधात 325 मते पडली होती.
मोदी जी की राजनीतिक सूझ बूझ पर कभी शक मत करना। pic.twitter.com/F3iKC6dhyf
— Amit Malviya (@amitmalviya) July 25, 2023
पीएम मोदींनी 2019 मध्ये अविश्वास प्रस्तावावर भाकीत केले होते. तेव्हा ते म्हणाले होते की, विरोधकांनी 2023 मध्ये पुन्हा अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न करावा. तेव्हा पीएम मोदी म्हणाले होते की मी तुम्हाला शुभेच्छा देऊ इच्छितो की तुम्ही इतकी तयारी करा की 2023 मध्ये तुम्हाला पुन्हा अविश्वास प्रस्ताव आणावा लागेल.
‘बऱ्याच वर्षांनी कळलं NDA नावाचा अमिबा जिवंत आहे’; उद्धव ठाकरेंचा मोदींना सणसणीत टोला
मणिपूरच्या मुद्द्यावर विरोधक एकत्र
मणिपूरमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून हिंसाचार सुरू आहे, त्याचदरम्यान दोन महिलांचा रस्त्यावर नग्नावस्थेत धिंड काढल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, त्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे.
पुरस्कार वापसीवर केंद्र सरकार लावणार लगाम, ‘हमीपत्र लिहून घेणार’
दरम्यान, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना विरोधकांनी एकजुटीने हा मुद्दा सभागृहात मांडला, काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या सर्व घटनेवर भाष्य करण्याच्या मागणीवर ठाम असून, सरकार या विषयावर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी म्हटले आहे.