- Letsupp »
- national
देश
मोठी बातमी! भटक्या कुत्र्यांना नसबंदी करून सोडून द्यावे; सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्व राज्यांना आदेश
- 8 months ago
- 8 months ago
- 8 months ago
-
धक्कादायक! पाकिस्तानी महिलांच्या नावाचे मतदार ओळखपत्र; ‘या’ राज्यात उडाली खळबळ!
भागलपूर जिल्ह्यात दोन पाकिस्तानी महिलांची नावे मतदार ओळखपत्र जारी झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
-
Gaming Bill : ऑनलाईन गेमिंग विधेयक संसदेत मंजूर; ड्रीम-11 ॲपने घेतला मोठा निर्णय
Online Gaming Bill : संसदेत नुकतेच ऑनलाईन गेमिंग विधेयक मंजूर करण्यात आलं. (Bill) या विधेयकात ऑनलाईन गेमिंगसंदर्भात महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे ऑनलाईन पैसे कमवण्याची संधी देणाऱ्या गेम्सबाबत सरकारने आपले धोरण कठोर केले आहे. तशा काही तरतुदी या विधेयकात आहेत. दरम्यान, हे विधेयक संसदेत मंजूर होताच ड्रीम-11 ॲपने मोठा निर्णय घेतला आहे. या […]
-
1 कोटी रुपये दंड अन् 3 वर्षांचा तुरुंगवास…, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक राज्यसभेत मंजूर
Online Gaming Bill : ऑनलाइन मनी गेमवर बंदी आणणारा विधेयक लोकसभेनंतर (Lok Sabha) आता राज्यसभेत (Rajya Sabha) देखील मंजूर करण्यात आला आहे.
-
गुडन्यूज! 12 आणि 28 टक्के GST स्लॅब संपणार, मंत्रिमंडळाने केंद्राचा प्रस्ताव स्वीकारला
12 Percent And 28 Percent GST Slab Abolished : देशातील GST (वस्तू आणि सेवा कर) प्रणाली अधिक सोपी करण्यासाठी केंद्र सरकारनं (PM Modi) पावलं उचलली आहेत. नुकत्याच झालेल्या GoM (मंत्रिमंडळ) च्या बैठकीत महत्त्वाचा (GST Slab) निर्णय घेण्यात आला. केंद्रानं प्रस्तावित केलेल्या GST दरांवर चर्चा झाली. आता विद्यमान चार स्लॅब कमी करून फक्त दोनच स्लॅब ठेवण्यास […]
-
मला डोळे मारणाऱ्या सर्व महिला वकिलांना अनुकूल आदेश मिळाले; SC चे माजी न्यायमूर्ती काटजूंची पोस्ट
Former SC Justice Markandey Katju On Lady Lawyer : कोर्ट रूममध्ये माझ्याकडे बघून डोळे मारणाऱ्या अथवा मिचकावणाऱ्या महिला वकिलांना अनुकूल आदेश मिळाल्याची वादग्रस्त पोस्ट सर्वोच्च न्यायालायचे (Supreme Court) माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू (Markandey Katju) यांनी केली आहे. त्यांच्या या पोस्टवरून सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला जात असून, वाढता संताप व्यक्त होताच काटजू यांनी त्यांनी एक्सवरील […]
-
रस्त्यांवर खड्डे आहेत मग टोल देऊच नका; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राजू शेट्टीही आक्रमक
Supreme Court ने केरळमधील एका प्रकरणावर सुनावणी देताना एक निर्णय दिला आहे. ज्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे.









