मोदींच्या आरोपाचा Fact Check : खरंच इंदिरा गांधींच्या संपत्तीसाठी राजीव यांनी ‘वारसा कर’ रद्द केला?
- Written By: Digambar Jadhav Published:
Modi Allegation Fact Check: “वारसा कराबाबत मी आज तुमच्या समोर एक मोठे तथ्य मांडणार आहे. ही वस्तुस्थिती सगळ्यांचेच डोळे उघडवणारी आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी ( Indira Gandhi) यांच्यानंतर त्यांची संपत्ती राजीव गांधी यांना मिळणार होती. पण त्यावेळी मुलांना संपत्ती मिळताना त्यातील काही भाग कायद्याने सरकारकडे जात होता. तेव्हा इंदिरा गांधी यांची काही संपत्ती सरकारकडे जाऊ नये, म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान (Prime Minister) राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) यांनी वारसा कायदा रद्द केला आणि संपत्ती वाचवली”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi ) यांचा हा आरोप ऐकलात? लोकसभा निवडणुकीत पहिल्या टप्प्याचे मतदान संपल्यानंतप संपत्तीचे वाटप आणि मंगळसूत्र हिसकावणे हे मुद्दे चर्चेत आले आहेत. खरंतर काँग्रेसने जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मुद्द्यांना प्रकाशझोतात आणले. यावर काँग्रेस-भाजपमध्ये आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असतानाच इंडियन ओव्हरसिज काँग्रेसचे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा यांनी मोदी आणि भाजपच्या हातात ‘वारसा करा’च्या माध्यमातून आणखी एक आयते कोलित दिले.
सॅम पित्रोदा यांनी अमेरिकेचा संदर्भ देऊन भारतात वारसा कर लागू करावा असे वक्तव्य केले. आईकडून किंवा पित्याकडून मिळणाऱ्या संपत्तीवर लागणारा कर असा या कराचा अर्थ. याच वक्तव्यावरुन मोदी आणि विरोधकांनी सध्या रान उठवले आहे. राजीव गांधी यांच्यावर केलेली ही टीका हाही त्याचाच भाग आहे. पण खरंच भारतात असा कर लागू होता का? असेल तर तो राजीव गांधी यांनी रद्द केला होता का? आणि असेल तर इंदिरा गांधी यांची संपत्ती घेण्यासाठीच हा कर रद्द केला होता का? पाहुया सविस्तर
सुरुवातीला हा कर नेमका काय असतो ते बघू.
एखादी व्यक्ती मरण पावल्यास त्याची संपत्ती वारसदारांच्या नावे करतेवेळी सरकार काही कर घेते त्यास ‘वारसा कर’ म्हणतात. आता तो किती असावा हे तो मृत व्यक्ती कोठे राहत होता आणि त्यांची मालमत्ता कुठे आहे यावर अवलंबून असते.
पूर्वी भारतातही ‘वारसा कर लागू होता. 1953 साली ‘इस्टेट ड्युटी अॅक्ट’ नावाने हा कायदा संसदेने मंजूर केला होता. मृताची संपत्ती ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास 85 टक्क्यांपर्यंत हा कर लागत असे. स्वातंत्र्यानंतर उत्पन्नातील असमानता दूर करण्यासाठी हा कर आणला गेला होता. पण माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी हा कर रद्द केला होता.
का संपवला कायदा?
भारतातील या कायद्यामुळे ना आर्थिक समानता आली ना मोठी करवसुली झाली. त्यामुळे १९८५ मध्ये हा कायदा राजीव गांधी सरकारने संपविला. 1984-85 मध्ये इस्टेट ड्युटी अॅक्टद्वारे 20 कोटी कर मिळाला होता. तो वसूल करण्यासाठी सरकारचा त्यापेक्षा जास्त पैसा खर्च झाला. या करामुळे असंख्य खटले उभे राहिले. त्यावरही सरकारचा मोठा खर्च झाला. यालाच वैतागून अखेर सरकारने हा कायदाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1985 मध्ये हा कायदा संपविला.
अखेर कांदा निर्यात बंदी उठवली! लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन मोदी सरकारचा निर्णय
सध्या जगातील कोणत्या देशांमध्ये किती वसूल केला जातो वारसा कर ?
फेडरल आणि इस्टेट इनहेरिटेंस टॅक्स अराउंड द वर्ल्डच्या एका सर्व्हेमध्ये जगात कोणकोणत्या देशात किती वारसा कर आकारला जातो याबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे जपानमध्ये 55%, दक्षिण कोरिया 50%, फ्रान्स 45%, ब्रिटन 40%, अमेरिका 40%, स्पेन 34%, आयरलैंड 33%, बेल्जियम 30%, जर्मनी 30%, चिली 25%, ग्रीस 20%, नीदरलँड 20%, फ़िनलँड 19%, डेनमार्क 15%, आइसलँड 10%, तुर्की 10%, पोलँड 7%, तर स्विट्जरलँड 7% आणि इटलीमध्ये 4 टक्के वारसा कर वसूल केला जातो.
अमेरिकेत काय स्थिती?
सध्या अमेरिकेतील आयोवा, केंटुकी, मेरीलँड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी आणि पेन्सिल्वेनिया या सहा राज्यांत हा कर लागू आहे. आयोवामधून 2025 पर्यंत हा कर रद्द केला जाणार आहे. अमेरिकेत ज्या व्यक्तीला पैसा, मालमत्ता वा अन्य कोणत्याही प्रकारचे लाभ वडिलोपार्जित पद्धतीने मिळाले असतील त्याला हा कर भरावा लागतो. व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या संपत्तीच्या हस्तांतरण- प्रसंगी लागू होणाया कराचे प्रमाण एक ते दहा टक्के आहे.
संबंधित बातम्या
आधी पन्नास जणांची यादी, नंतर चार नावं फायनल; PM मोदींच्या उमेदवारीसाठी प्रस्तावक कोण?
