सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या प्रोटोकॉलमध्ये चूक, जनहित याचिका दाखल, कोर्टाने याचिकाकर्त्यालाच ठोठावला दंड

Petition on CJI Gavai Etiquette Dismissed : महाराष्ट्राचे भूमीपुत्र भूषण गवई हे सर्वोच्य न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झाले. त्यानंतर ते पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात आले. दरम्यान, ते आले तेव्हा त्यांच्या स्वागताला शासनाचा कोणीही प्रमुख अधिकारी गेला नाही. यावर आपल्या भाषणात स्वत: गवई (Gavai) यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल झाली होती. मात्र, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यास 7000 रुपयांचा दंड ठोठावत याचिका फेटाळली.

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या पहिल्या महाराष्ट्र दौऱ्यात प्रोटोकॉल न पाळल्याने सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल झाली होती. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने काल याचिकाकर्त्यांना झापत दंड ठोठावला जाईल, असं सांगितलं होत. त्यानंतर, आज सर्वोच्च कोर्टाने याचिकाकर्त्याला 7 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसंच, ही “चीप पब्लिसिटी” अशी टिप्पणी करत कोर्टाने याचिका फेटाळून लावली.

Video : सरन्यायाधीश भूषण गवई मुंबईत येताच पोलीस विभागावर नाराजी; वाचा, नक्की काय घडंल?

याच मुद्यावरून अनेक टीका आणि प्रतिक्रिया येऊ लागल्या होत्या. असं का केल यावरून उलट-सुलट चर्चाही झाली. तसंच, गवई यांच्या जातीचा मुद्दाही समोर आणला गेला. हे सगळं होत असताना शासनाने याची दखल घेत या घटनेनंतर महाराष्ट्र सरकारनेही सरन्यायाधीशांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यासंदर्भात दिशानिर्देश जारी केले असून सरन्यायाधीश राज्य अतिथी म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.

सरन्यायाधीश राज्य अतिथी घोषित

भारताचे सरन्यायाधीश आता कायमस्वरुपी राज्य अतिथी आहेत. मुख्य सचिव अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, पोलिस महासंचालक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी हे मुंबईत स्वागताला उपस्थित असतील राज्यातील, अन्य जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी किंवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतील. कोणी व्हीव्हीआरपी येत असतील तर त्यांच्या विभागाशी संबंधित संपर्कासाठी समन्वय अधिकारी नेमणे आधीच्या आदेशानुसार बंधनकारक आहे.