Electoral Bonds : SBI ने इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती देण्यासाठी मागितला 30 जून पर्यंत वेळ

Electoral Bonds : भारतीय स्टेट बँकेने (SBI) निवडणूक रोख्यांची माहिती (Electoral Bonds) देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) 30 जूनपर्यंत मुदत मागितली आहे. सुप्रीम कोर्टाने नुकतीच इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द केली होती. तसेच, न्यायालयाने SBI ला इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यास सांगितले होते.

दरम्यान, SBI स्वतः निवडणूक रोखे जारी करत असे. 15 फेब्रुवारीला सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने तात्काळ प्रभावाने इलेक्टोरल बाँड योजनेवर बंदी घातली होती. ही योजना घटनाबाह्य आणि RTI चे उल्लंघन आहे असे म्हटले होते. CJI च्या नेतृत्वाखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने SBI ला एप्रिल 2019 पासून आतापर्यंत मिळालेल्या देणग्यांची माहिती 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला देण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला 13 मार्चपर्यंत ही माहिती आपल्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यास सांगितले होते.

काँग्रेसला मोठा झटका! माजी विरोधीपक्ष नेत्याने पक्षाचा हात सोडला

एसबीआयने कार्टाला काय सांगितले?
लाइव्ह लॉच्या अहवालानुसार, एसबीआयने आपल्या अर्जात न्यायालयाला सांगितले की 12 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत विविध पक्षांना देणग्या देण्यासाठी 22217 निवडणूक रोखे जारी करण्यात आले आहेत. प्रत्येक टप्प्याच्या शेवटी मुंबई मुख्य शाखेतील अधिकृत शाखांद्वारे रोखीत रोखे सीलबंद लिफाफ्यांमध्ये जमा करण्यात आले होते.

…तर आपणाला कधीच माफ करणार नाही, आव्हाडांचे प्रकाश आंबेडकरांना खुलं पत्र

SBI ने सांगितले की दोन्ही माहिती सायलोमधून गोळा करण्यासाठी 44,434 सेट डीकोड करावे लागणार आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेला 3 आठवड्यांचा कालावधी संपूर्ण प्रक्रियेसाठी पुरेसा नाही.

संबंधित बातम्या