आरोपींना खटल्याशिवाय डांबून ठेवू शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारलं!
- Written By: kabir letsupp Published:
Supreme Court On ED : ईडीने (ED) आजवर अनेकांवर मनी लाँड्रिंग (Money laundering) प्रकरणी कारवाई केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आज एका प्रकरणात ईडीलाही खडेबोल सुनावले. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) म्हटले आहे की, एखाद्या आरोपीला डिफॉल्ट जामीन नाकारणं आणि खटला चालवल्याशिवाय कोठडीत डांबून ठेवणे हे स्वातंत्र्याला बाधा पोहचवण्यासारखं आहे, अशा शब्दात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी ईडीने चपराक लगावली.
राज ठाकरे नुसता वारसहक्क दाखवत फिरत नाहीत; मनसे नेत्याचा उद्धव ठाकरेंना खोचक टोला
डिफॉल्ट जामिनाचा उद्देश असा आहे की, तपास यंत्रणेचा तपास पूर्ण होईपर्यंत आरोपींना अटक करता येणार नाही. जोपर्यंत तपास पूर्ण होत नाही तोपर्यंत खटला सुरू होणार नाही असं तुम्ही म्हणू शकत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण टिप्पणीचा परिणाम अनेक हाय प्रोफाईल व्यक्तींवर होऊ शकतो. ज्यात विरोधी पक्षातील राजकीय नेत्यांचा समावेश आहे.
हेमंत सोरेन यांचा कथित सहकारी असलेल्या प्रेम प्रकाश यांनी जामीनासाठी याचिका दाखल केली होती. यावेळी, मनी लाँड्रिंग प्रकरणांमध्ये पुरवणी आरोपपत्रे दाखल करण्याच्या ईडीच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली.
राज ठाकरे नुसता वारसहक्क दाखवत फिरत नाहीत; मनसे नेत्याचा उद्धव ठाकरेंना खोचक टोला
प्रेम प्रकाश यांना ऑगस्ट 2022 मध्ये अटक करण्यात आली होती. रांचीमध्ये त्यांच्या ठिकाणांवर टाकलेल्या छाप्यांमध्ये दोन एके 47 बंदुका, 60 जिवंत काडतुसे आढळून आल्याचं सांगण्यता येतं. प्रेम प्रकाश यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंग आणि अवैध शस्त्र बाळगल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात ईडीने चार पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यावर आक्षेप घेतला.
चार पुरवणी आरोपपत्र दाखल करूनही या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू आहे का? असा सवाल खंडपीठीने ईडीतर्फे उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांना विचारला. खंडपीठाने पुढे राजू यांना सांगितले की, याचिकाकर्ता गेल्या 18 महिन्यांपासून तुरुंगात आहे. यानंतर एकामागून एक पुरवणी आरोपपत्रे दाखल होत आहेत. त्यामुळे सुनावणी सुरू होण्यास विलंब होत आहे. आम्ही तुम्हाला आठवण करून देऊ इच्छितो की, कायद्यानुसार एखाद्या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणालाही अटक करता येत नाही. खटला सुरू होईपर्यंत एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात ठेवता येत नाही. त्यामुळं व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो
संबंधित बातम्या
ब्रेकअपमुळे बलात्काराचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
