साखर उद्योगाला ‘अच्छे दिन’ : ‘मोलॅसिस निर्यातीवर’ केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

पुणे : केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मोलॅसिस अर्थात मळीच्या निर्यातीवर 50 टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. नुकताच याबाबचा आदेश काढण्यात आला असून गुरुवारपासून (18 जानेवारी) या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यंदाच्या हंगामात उसाचे उत्पादन कमी होण्याचा अंदाज आहे. याचा विपरीत परिणाम यंदाच्या साखर हंगामावर होऊन मोलॅसिसचे उत्पादनही घटण्याची शक्यता आहे. शिवाय इथेनॉल निर्मितीही घटण्याची चिन्हे असल्याने केंद्राने हे शुल्क लावल्याचे बोलले जाते. (Union Finance Ministry has imposed 50 percent export duty on the export of molasses.)

या निर्णयाचा साखर उद्योगाला चांगला फायदा होण्याचा अंदाज साखर उद्योगातील तज्ज्ञांनी वर्तविला आहे. जेव्हा ऊस आणि साखरेचे उत्पादन सर्वसाधारण असते त्यावेळी मोलॅसिसची चांगली निर्यात होते. महाराष्ट्रातून तैवान, युरोप, कोरिया, थायलंड या देशांमध्ये आठ ते दहा लाख टन मोलॅसिस निर्यात होते. त्याचा उपयोग विशेष करून कॅटल फीडमध्ये केला जातो. थायलंडसारख्या देशात काही अंशी डिस्टलरीमध्येही केला जातो. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोलॅसिसचा प्रति टनाचा दर 160 ते 170 डॉलर म्हणजेच भारतीय चलनामध्ये 13 हजार ते 14 हजार रुपयांवर पोहचला आहे.

विमान प्रवास ठरला डोकेदुखी! फ्लाइटच्या टॉयलेटमध्ये अडकला प्रवासी, कमोडवर बसून केला प्रवास

यातील वाहतूक आणि अन्य खर्च सुमारे 3 हजार रुपये वजा जाता कारखाना पातळीवर 11 हजार रुपयापर्यंत खरेदी झाली असती. पण यंदा उसाचे प्रमाण घटल्याने स्थानिक बाजारातच मोलॅसिसचे दर 11 हजार ते 12 हजार रुपयांवर गेले आहेत. या नव्या निर्णयाचा विचार केल्यास या दरावरही तब्बल पाच ते सहा हजार रुपये निर्यात शुल्क द्यावे लागेल. यामुळे निर्यात होणे केवळ अशक्य आहे. या निर्यात शुल्कामुळे मोलॅसिसचे दर कमी होतील आणि मोलॅसिस वाजवी दरात उपलब्ध झाल्याने इथेनॉल निर्मिती करणे सुलभ जाईल, असाही विचार केंद्राने केला असल्याचे बोलले जाते.

संजय राऊतांनी त्यावेळी सल्ला का दिला नाही?’ आदित्यनाथांचा परखड सवाल

केंद्राच्या या निर्णयाचे इंडिया शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशननेही स्वागत केले आहे. अध्यक्ष एम. प्रभाकर राव म्हणाले, दरवर्षी सुमारे 15-16 लाख टन मोलॅसिसची निर्यात केली जाते. ही निर्यात उत्पादित मोलॅसिसच्या 10 टक्के आहे. पण आता देशाच्या इथेनॉल उत्पादनात भर पडेल, ज्यामुळे इतर खाद्य साठ्यांवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी होईल. सरकारने हा निर्णय घेऊन साखर उद्योगाला दिलासा दिला आहे, असेही ते म्हणाले.

संबंधित बातम्या