आसाममध्ये आता शांतता ! केंद्र, राज्य सरकार व दहशत पसरविणाऱ्या उल्फामध्ये करार

नवी दिल्लीः आसाममधील दहशत संपविण्यात केंद्र व राज्य सरकारला यश आले आहे. केंद्र, राज्य सरकार व यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (United Liberation Front of Assam) यांच्यात शांतता करार झाला आहे. उल्फा गटाने हिंसा सोडण्यास, संघटना बरखास्त करणे आणि लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) यांच्या उपस्थित हा करार झाला आहे.

https://x.com/AmitShahOffice/status/1740747182368800838?s=20

करारातील सर्व मुद्दे लागू केले जातील. आसाम खूप वर्षांपासून उल्फा संघटनेच्या हिंसेमुळे त्रस्त होता. 1979 पासून आतापर्यंत दहा हजार लोकांचे प्राण गेले आहे. आता आसाममधील हिंसाचारात 87 टक्के आणि, मृत्यूंच्या घटनेत 90 टक्के आमि अपहरणाच्या घटनेत 84 टक्के घट झाली असल्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले आहे. हा करार एेतिहासिक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शन आणि नेतृत्वाखाली हे हे शक्य झाल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री सरमा यांची आहे.

इंडिया आघाडी भक्कम होत असल्याने भाजपला पोटशूळ; अतुल लोंढेची सडकून टीका

तब्बल बारा वर्षांच्या चर्चेनंतर शांतता करार
उल्फाचे नेतृत्व अरबिंद राजखोवा हे करतात. या गटाची आणि सरकारमध्ये तब्बल बारा वर्षे चर्चा होत होती. परंतु तोडगा निघत नव्हता. परंतु आता तोडगा निघाला आहे. त्यामुळे आसामधील हिंसाचार संपुष्टात येणार आहे. पण परेश बरुआ यांच्या नेतृत्वाखालील उल्फा गटाने या शांतता करारात भाग घेतलेला नाही. बरुआ हे चीन-म्यानमार सीमेजवळ राहत असल्याचे अधिकारी सांगतात. उल्फा संघटनेची स्थापना 1979 मध्ये झाली होती. संप्रभु असमची मागणी या संघटनेची होती. त्यासाठी अनेकदा हिंसा झाली होती. त्यामुळे या संघटनेवर केंद्र सरकारने 1990 मध्ये बंदी घातली होती.

Ram Mandir Ayodhya : लालकृष्ण अडवाणींशिवाय राम मंदिर आंदोलनाचा इतिहासच अपूर्ण | LetsUpp Marathi

करार काय झाला ?
1) आसामचा सांस्कृतिक वारसा अबाधित ठेवणे
2) आसाममधील लोकांना रोजगाराच्या संधी राज्यातच उपलब्ध करून देणे.
३) शस्त्र बंडखोरांना रोजगार देण्याचा प्रयत्न सरकार करणार.
4) सशस्त्र बंडखोरांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे

संबंधित बातम्या