बंगालची निवडणूक होताच मोदी सरकारचा मोठा निर्णय…, वंदे मातरम्’ला राष्ट्रगीतासमान दर्जा

आता कायद्यात सुधारणा केल्यामुळे त्यांना कायदेशीर किंवा वैधानिक पाठबळ प्राप्त होणार आहे.

पश्चिम बंगाल निवडणुकीतील विजयानंतर (Modi) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. वंदे मातरमबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत वंदे मातरमला राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’च्या समान दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीताचा अवमान करणे हा गुन्हा ठरवण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे. ‘प्रिव्हेंशन ऑफ इन्सल्ट्स टू नॅशनल ऑनर ॲक्ट, 1971’ या कायद्यात सुधारणा करून त्यात ‘वंदे मातरम्’चा समावेश करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल (5 मे) रोजी मान्यता दिली आहे. सध्या, राष्ट्रध्वज, संविधान आणि राष्ट्रगीत यांचा अनादर करणे हा तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षांना पात्र गुन्हा आहे आणि आता ‘वंदे मातरम’चाही या यादीत समावेश केला जाईल.

राष्ट्रगीतापूर्वी वाजवले जाणार वंदे मातरम्; 3 मिनिटे 10 सेकंद उभे राहणे बंधनकारक; मोठे आदेश निघाले

ही दुरुस्ती कायद्याच्या कलम ३ मध्ये सुधारणा करेल. सध्याच्या तरतुदीनुसार, जो कोणी जाणूनबुजून राष्ट्रगीत गायनात अडथळा आणतो किंवा सभांमध्ये गोंधळ निर्माण करतो, त्याला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, किंवा दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. वारंवार गुन्हा केल्यास किमान एक वर्षाची शिक्षा आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेसोबतच, हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे जेव्हा देश ‘वंदे मातरम’चा १५० वा वर्धापन दिन साजरा करत आहे. यापूर्वी, २००५ मध्ये, राष्ट्रध्वजाच्या अपमानजनक वापरास प्रतिबंध करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती.

६ फेब्रुवारी रोजी गृह मंत्रालयाने दिलेल्या सूचनांनुसार, अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये वंदे मातरम् मधील सर्व सहा कडवी (साधारण ३ मिनिटे वेळ) गायली किंवा वाजवली जावीत. तसेच, ज्या कार्यक्रमात राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रीय गीत दोन्ही वाजवले जाणार असतील, तिथे राष्ट्रीय गीताला (वंदे मातरम्) प्राधान्य द्यावे, असे म्हटले आहे. यापूर्वी गृह मंत्रालयाच्या वंदे मातरम् संदर्भातील सूचना केवळ सल्लागार स्वरूपाच्या होत्या. आता कायद्यात सुधारणा केल्यामुळे त्यांना कायदेशीर किंवा वैधानिक पाठबळ प्राप्त होणार आहे.

संबंधित बातम्या