सायलेंट व्होटर मोदींच्या मागे, महायुतीच्या ४५ जागा निवडून येतील, चंद्रकांत पाटलांचा दावा
Chandrakant Patil : सध्या देशात आणि राज्यात लोकसभा निवडणुकीचं (Lok Sabha elections) वारं वाहू लागलं आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी आणि महायुतीमध्ये जागा वाटपाबाबत अनेक दावे प्रतिदावे केले जात आहे. मविआत जागा वाटपाबाबद एकमत नसल्याच दिसतं. तर महायुतीतही तिच परिस्थिती आहे. काही दिवसांपूर्वीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जागा वाटपाबद्दल महत्वाचे संकेत दिले होते. भाजप 26 तर अजित पवार गट आणि शिवेसेनेला 22 जागा मिळतील असं सांगितलं होतं. त्यानंतर महायुतीत समसमान जागा वाटप झालं पाहिजे, अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळांनी केली. दरम्यान, या सर्व पार्श्वभूमीवर आता कॅबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी भाष्य केलं.
ज्यांनी राम नाकारला त्यांचा पराभव झाला, रामजन्मभूमीच्या मुख्य पुजाऱ्यांचे संजय राऊतांना प्रत्युत्तर
आज माध्यमांशी बोलतांना चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं की, लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीला किमान ४५ जागा मिळतील. त्याच्या खाली जागा येऊच शकत नाही. हे मी हवेत बोलत नाही. महायुतीच्या जागा वाटपाचा फॉर्म्युला अद्याप ठरलेला नाही. राज्यातील कोणत्याही लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवारांची नावे अद्याप ठरलेली नाहीत. पण महायुतीतील घटक पक्ष असलेले भाजप, शिवसेना, अजित पवार गट, राष्ट्रीय समाजवादी पक्ष, शिवसंग्राम, आरपीआय या सर्व पक्षांचे नेते एकत्र बसून जागावाटपावर चर्चा करणार आहेत.
राम मंदिर निमंत्रणाचे राजकारण करु नका, शिंदे गटाचा उद्धव ठाकरेंना सल्ला
पाटील पुढे म्हणाले, राज्यात एक सायलेंट व्होटर आहेत. ज्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या योजनांना फायदा झाला. हा सायलेंट व्होटर कायम मोदींच्या मागे उभा राहतो. हे तीन राज्यांतील विजयाने दाखवून दिलं. हा सायलेंट व्होटर कोणत्याही सर्वेत दिसत नाही. त्यामुळं सी व्होटर सर्वेचे अंदाज कधीच बरोबर येणार नाहीत, असा टोलाही चंद्रकांत पाटील यांनी लगावला.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील हे २० जानेवारीपासून मुंबईत आंदोलन करत आहेत. त्यावरही पाटील यांनी भाष्य केलं. प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र सरकार या सर्व घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. एवढ्या मोठ्या समाजाचा अभ्यास करण्यासाठी मागास आयोगाला किमान एक वर्ष लागेल. मात्र, पूर्वीचा अभ्यास असल्यानं आणि नवीन समिती वेगाने काम करत असल्याने अहवाल लवकरच येईल, असे त्यांनी सांगितले. हा अहवाल आल्यानंतर मुख्यमंत्री विशेष अधिवेशन बोलवतील. मात्र, गडबड केल्यास ते दिलेले आरक्षण टिकणार नाही, असं पाटील यांनी सांगितलं.