कार्तिकी एकादशीचा तिढा सुटला! पाच मागण्या मान्य केल्यानंतरच फडणवीसांना मिळाली परवानगी
- Written By: Hrishikesh Nalagune Published:
पंढरपूर : कार्तिकी एकादशीच्या शासकीय महापुजेविरोधात पुकारलेले आंदोलन सकल मराठा समाजाने मागे घेतले आहे. त्यामुळे उद्या (गुरुवारी) उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणाऱ्या शासकीय महापूजेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यंदाच्या महापुजेचा मान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मिळाला आहे. मध्यरात्री अडीच वाजता सपत्नीक यांच्या हस्ते ही महापूजा संपन्न होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज (22 नोव्हेंबर) दुपारी फडणवीस पंढरपूरमध्ये दाखल होणार आहेत. (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis has got the honor of the official Mahapuja of Kartiki Ekadashi)
काल (21 नोव्हेंबर) जिल्हा प्रशासन आणि सकल मराठा समाजाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची पंढरपूरमध्ये बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा समाजाच्या पाच प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. शिवाय मराठा आरक्षणासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी सकल मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाला उपमुख्यमंत्री महोदय वेळ देणार आहेत. त्यानंतरच हे आंदोलन मागे घेण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
Letsupp Special : ‘एका’ वर्षात ‘दोन’ महाराष्ट्र केसरी : नेमकी खरी स्पर्धा कोणती?
महाराष्ट्रात मागील काही दिवसांपासून मराठा समाजाने आरक्षणासाठी आंदोलन पुकारले आहे. जालना इथे आंतरवाली सराटी येथील उपोषणाने या आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. याच आंदोलनाचा एक भाग म्हणून सकल मराठा समाजाचे मागील तीन महिन्यांपासून येथील तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे. आरक्षणाच्या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सकल मराठा समाजाने उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणाऱ्या विठ्ठल- रुक्मिणीच्या शासकीय महापूजेला विरोध केला होता.
Eknath Khadse : ‘मराठा समाजाला दिलेला शब्द पाळा’; खडसेंनी फडणवीसांना घेरलं
मात्र आता हा विरोध मागे घेण्यात आला आहे. जिल्हा प्रशासनासोबत झालेल्या बैठकीत प्रमुख पाच मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. यात पंढरपुरात मराठा भवनासाठी जागा आणि निधी उपलब्ध करून द्यावा, पंढरपुरात ‘सारथी’चे उपकेंद्र सुरू करावे, मुले व मुलींसाठी वसतिगृह सुरू करावे, कुणबी नोंदी तपासणीचे काम वेगाने पूर्ण करावे आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सकल मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाला वेळ द्यावा अशा मागण्या शिष्टमंडळाने केल्या होत्या.
