Devendra Fadnavis : सरकार सकारात्मक, जरांगेंनी उपोषणाचा निर्णय..; फडणवीसांनी केलं आवाहन
- Written By: Mukund Bhalerao Published:
Devendra Fadnavis : मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) देण्यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी सरकाला २४ डिसेंबर पर्यंत अल्टिमेटल दिला. मात्र, अद्याप सरकारकडून कोणतीही कार्यवाही होतांना दिसत नसल्यानं जरांगेंनी २० जानेवारीपासून मुंबईत आमरण उपोषण करणार असल्याची घोषणा केली. काल बीड येथील सभेत त्यांनी ही घोषणा केली. त्यांच्या या घोषणेनंतर आत राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांनी प्रतिक्रिया देत मनोज जरांगे पाटील यांना आवाहन केलं आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. राज्य सरकारची सकात्मकता पाहता त्यांनी उपोषणाचा निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन फडणवीस यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना केले. फडणवीस म्हणाले, राज्य सरकार अतिशय सकारात्मक पद्धतीनं काम करत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घातलं आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगानेही अतिशय वेगानं काम सुरू केलं आहे. शिंदे समितीचा दुसरा अहवाल आला असून तिसरा अहवाल देखील अपेक्षित आहे. ज्यामध्ये निजामकालीन नोंदी आम्ही हैदराबाद येथून प्राप्त करून घेत आहोत.
Manoj Jarange : अजून किती दिवस आम्हाला वेड्यात काढणार? मनोज जरांगेंचा अजितदादांना सवाल
त्यामुळे मला असं वाटतं की राज्य सरकारची सकारात्मकता पाहता अशा प्रकारचा निर्णय त्यांनी घेऊ नये. राज्य सरकार योग्य पद्धतीनं काम करत आहे हे त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर कदाचित तसा निर्णय ते घेणार नाहीत. पूर्ण ताकदीने आम्ही काम करत आहोत. ओबीसी समाजावर कुठेही अन्याय होणार नाही या सगळ्यांची काळजी घेत मराठा समाजाच्या आरक्षणावर अत्यंत सकारात्मक कार्यवाही राज्य सरकारकडून केली जात आहे.
CM शिंदेंचेही संयम बाळगण्याचे आवाहन
मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) देण्यावर सर्व राजकीय पक्षांचे आणि सरकारचे एकमत आहे. 24 जानेवारीला सुप्रीम कोर्ट मराठा समाजाची बाजू ऐकून घेणार आहे. घाईगडबडीत कोणताही निर्णय घेऊ नये. सर्वांनी संयम बाळगावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणासंदर्भात क्युरेटिव्ह पिटीशन 24 जानेवारीला ऐकून घेणार आहे. सगळ्यांना वाटत होतं की रिव्हू पिटीशन प्रमाणे फेटाळली जाईल. परंतु सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन क्युरेटिव्ह पिटीशन स्विकारली आहे. 24 तारखेला लिस्ट करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. हा मराठा समाजासाठी मोठा दिलासा आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काल म्हणाले होते.
