विधानसभेचे अध्यक्षपद किती महत्वाचे असते? नाना पटोले अन् काँग्रेसला ‘हिमाचल प्रदेश’ने दिले उत्तर

‘विधानसभा अध्यक्ष’ हे एक किती महत्वाचे असते? 2021 मध्ये या पदाचे गांभीर्य ना काँग्रेसला (Congress) समजले ना नाना पटोले (Nana Patole) यांना लक्षात आले. पटोलेंनी अचानक विधानसभेचे अध्यक्षपद सोडले अन् काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपद स्वीकारले. त्यानंतर दीड वर्षे अध्यक्षपद रिकामेच राहिले. पण पटोले जर विधानसभेचे अध्यक्ष असते तर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी बंड करण्याचे धाडसच केले नसते, ठाकरे सरकार (Uddhav Thackeray) गेलेच नसते असे काँग्रेसचे आणि महाविकास आघाडीचे नेते आजही जाहीरपणे मान्य करत आहेत. काँग्रेसचे श्रेष्ठीही पटोले यांना राजीनामा द्यायला लावल्याचा निर्णयाबद्दल खंत व्यक्त करत आहेत.

आता मात्र ‘विधानसभेचे अध्यक्षपद किती महत्वाचे असते याचे उत्तर काँग्रेसला हिमाचल प्रदेशमध्ये मिळाले आहे. हिमाचलमध्ये मागच्या 48 तासांमध्ये घडलेल्या अत्यंत नाट्यमय घडामोडींनंतर जवळपास भाजपच्या हातात गेलेली सत्ता आणि सुखविंदरसिंह सुख्खू यांचे सरकार वाचविण्यात काँग्रेसला यश आले आहे. या घडामोडींमध्ये विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका कमालीची महत्वाची राहिली. किंबहुना त्यांच्याच एका निर्णयामुळे सुख्खू यांनी हातातून गेलेला सामना पुन्हा जिंकला आहे.

पाहुयात नेमके काय घडले हिमाचल प्रदेशमध्ये.

68 विधानसभा सदस्य असलेल्या हिमाचल प्रदेशमध्ये 34 हा बहुमताचा आकडा आहे. दीड वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 40 जागा जिंकत दणदणीत बहुमत मिळविले होते. तर भाजपला 25 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. यानंतर तीन अपक्ष आमदारांनी देखील काँग्रेससोबतच जाण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे काँग्रेसचे सरकार स्थिर मानले जात होते.

मात्र नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यसभेच्या एका जागेवरील निवडणुकीत पूर्ण बहुमत असतानाही काँग्रेसचे उमेदवार अभिषेक मनु सिंघवी यांचा पराभव झाला तर भाजपच्या हर्ष महाजन यांच विजय झाला. या मतदानावेळी सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, इंद्रदत्त लखनपाल या काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी आणि अपक्ष तीन आमदारांनी भाजपला मतदान केल्याचे समोर आले. त्यानंतर या सहा बंडखोर आमदारांना भाजपने हरियाणातील पंचकुला येथे नेले होते.

हिमाचल प्रदेशमध्ये सुख्खू सरकारला सर्वात मोठा दिलासा : काँग्रेसच्या सहा बंडखोरांची आमदारकी रद्द

दुसऱ्या दिवशी शिमलामध्ये परत आल्यानंतर या सहाही बंडखोर आणि तीन अपक्ष आमदारांनी भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय जाहीर केला. तिथूनच हिमाचल प्रदेशमध्ये हायव्होल्टेज पॉलिटिकल ड्राम्याला सुरुवात झाली होती. बंडखोर आमदारांच्या भाजपसोबत जाण्याच्या भुमिकेमुळे सुख्खू सरकार अल्पमतात गेल्याचे चित्र होते. त्यामुळे भाजपनेही विधानसभेत बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी केली. संभाव्य धोके ओळखून सुख्खू यांनीही राजीनामा देत असल्याची घोषणा केली.

मात्र इथेच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पथानिया यांनी एक निर्णय घेत बाजी पुन्हा सुख्खू यांच्या पारड्यात टाकली. बहुमत चाचणीची मागणी करत सभागृहात गोंधळ घातल्याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या 15 आमदारांना निलंबित केले. 68 सदस्यांच्या विधानसभेतील बहुमताचा आकडा 27 पर्यंत खाली आला. यानंतर सुख्खू यांनीही राजीनाम्याचा निर्णय मागे घेत युटर्न घेतला आणि पुन्हा सभागृह गाठले. सरकारने अर्थसंकल्प मंजुरीचा प्रस्वाव मांडला. काँग्रेसने त्यांच्या सर्व आमदारांसाठी व्हीप काढला.

अर्थसंकल्प मांडतेवेळी सभागृहातील उर्वरित भाजपचे 10, काँग्रेसचे सहा बंडखोर आणि तीन अपक्ष आमदार अनुपस्थित होते. त्यावेळी 34 आमदारांच्या साथीने काँग्रेसने अर्थसंकल्प संमत करुन घेतला. इथे सुख्खू यांनी पहिली बाजी जिंकली. अर्थसंकल्प संमत झाल्याने सरकारकडे बहुमत असल्याचे आपोआप सिद्ध झाले. सरकार किमान सहा महिन्यांसाठी तरी सुरक्षित झाले.

बॉक्स ऑफिसवर ‘आर्टिकल 370’चा धमाका; सहा दिवसांत केली 48 कोटींपेक्षा अधिक कमाई

त्यानंतर काँग्रेसने बंडखोर आमदारांविरोधात अपात्रतेचा प्रस्ताव दाखल केला. राज्यसभा निवडणुकीत व्हीप लागू होत नाही. त्यामुळे क्रॉस व्होटिंग केल्याने बंडखोर आमदारांवर कारवाई होणार नव्हती. मात्र अर्थसंकल्पाला अनुपस्थित राहिल्याने आणि व्हीपचे उल्लंघन केल्याबद्दल या सहा बंडखोर आमदारांविरोधात कारवाई करावी अशी काँग्रेसने मागणी केली.

विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात मंगळवारी दिवसभर या मुद्द्यावर सुनावणी झाली. अखेरीस या सहा जणांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. सध्या हिमाचल प्रदेश विधानसभेत भाजपचे संख्याबळ 10 वर आहे. तर काँग्रेसचे संख्याबळ 34 वर आहे. बहुमताचा आकडा 24 आहे. थोडक्यात काँग्रेसने विधानसभा अध्यक्षांच्या मदतीने सुख्खू सरकार वाचविण्यात यश मिळविले आहे. मात्र ते किती दिवसांसाठी याचे उत्तर येणाऱ्या काही दिवसांच मिळेल.

संबंधित बातम्या