सर्वोच्च न्यायालयाने काय करावं हे एक पक्ष सांगणार का? चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारलं

Maharashtra Assembly Election Result : सर्वोच्च न्यायालयाने काय करावं हे एक पक्ष सांगणार का? या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड (D.Y.Chandrachood) यांनी उद्धव ठाकरे गटाला (Udhav Thackeray Group) फटकारलंय. राज्याच विधानसभा निवडणुकीची निकाल हाती आल्यानंतर महाविकास आघाडीला म्हणावं तसं यश मिळालं नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांच्यासह उद्धव ठाकरेंकडून जोरदार टीका करण्यात येत आहे. तसेच प्रचारदौऱ्यातही ठाकरे गटाकडून चंद्रचूड यांच्यावर निशाणा साधण्यात येत होता. त्यानंतर एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत चंद्रचूड यांनी उद्धव ठाकरे गटाला जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय.

पाणी मागणी अर्जासाठी मुदतवाढ, शेतकऱ्यांनी अर्ज करावेत, आमदार काळेंचं आवाहन

मुलाखतीत बोलताना चंद्रचूड म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्या याचिकांवर सुनावणी व्हावी, याचे सर्वाधिकार न्यायाधीशांकडे असतात. त्यांनी पक्षावर लोकांना हायजॅक करू दिले, जो उशीर झाला आणि जो निर्णय देण्यात आला. आम्ही काम करत नाही असे दाखवा, तेव्हा हा आरोप बरोबर ठरतो. आमच्याकडे अनेक महत्त्वाची प्रकरणे होती आणि आहेत, त्यामुळे कोणत्या याचिकांवर सुनावणी घ्यायची हे सांगण्याचा अधिकार राजकीय पक्षाला नसल्याचं चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलंय.

आयुष्मानने पहिल्या लाईव्ह सिंगिंग परफॉर्मन्सचे श्रेय कोणाला दिलं? म्हणाला,’त्यामुळेच मला प्रेरणा मिळाली…’

याचिकांवर सुनावणी घ्या हे राजकीय पक्ष ठरवणार का?
९ सदस्यांचे खंडपीठ असेल किंवा ९ सदस्यांचे खंडपीठ असेल किंवा घटनापीठ असेल, आमच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या याचिकांवर सुनावणी घ्यावी, हे आता एखादा राजकीय पक्ष किंवा व्यक्ती ठरवणार का, गेल्या २० वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात अनेक महत्त्वाची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. माझ्या कार्यकाळात निवडणूक रोखे यावर निर्णय झाला. तो कमी महत्त्वाचा होता का, कलम ६ एच्या घटनात्मक वैधतेवर सुनावणी केली, तसेच अन्य प्रमुख याचिकांवर सुनावणी घेत निकाल देण्यात आले, ते सर्व महत्त्वाचे नव्हते का? असा थेट सवाल चंद्रचूड यांनी केलायं.

न्यायपालिका विरोधकांची भूमिका बजावेल, असे कुणीही गृहीत धरू नये. विरोधकांप्रमाणे न्यायपालिकांनी वागावे, अशी अपेक्षाही करणे चुकीचे आहे. आम्ही फक्त कायदा, त्याची वैधता आणि घटनात्मकता पाहतो. खरी अडचण आहे की जर, त्यांचा अजेंडा फॉलो केला तर त्यांना वाटते की स्वतंत्र आहे. इलेक्ट्रॉल बॉण्डवर निर्णय दिला, अलीगढ मुस्लिम केस, मदरसा संदर्भात निर्णय दिला. अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. आम्ही त्यांच्या प्रकरणावर निर्णय दिला नाही म्हणजे दुसऱ्यांनी ठरवलेला अजेंडा आम्ही फॉलो नाही करणार. आम्ही ठरवणार की कुठल्या प्रकरणावर सुनावणी होणार. चांगले वकील, पैसा, आणि पद असल्यामुळे आम्ही त्यांच्या याचिकांवर सुनावणी घ्यावी, असे होणार नाही, असंही चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलंय.

संबंधित बातम्या