जरांगे पुन्हा उपोषणाचं हत्यार उपसणार; रायगडावरुन सरकारला कडक शब्दांत इशारा

Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणासाठी सगेसोयरे संदर्भातील अधिसूचनेचं 15 दिवसांत अधिवेशन बोलवून कायदा पारित करा नाहीतर पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार असल्याचा इशाराच मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) यांनी दिला आहे. रायगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आशिर्वाद घेतल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आहे.

मुस्लिमांनी काँग्रेससोबत जाऊ नये, त्यांचे डिपॉझिट जप्त होईल; आंबेडकरांचा खळबळजनक दावा

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेलं नसल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे. त्यावरुन मनोज जरांगे चांगलेच आक्रमक झाल्याचं दिसून आले आहेत. त्यावर बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले, आज महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आणि सरकारला महत्त्वाचं सांगायचं आहे.

PM Modi : विद्यार्थी शिक्षकाचं नातं लग्नपत्रिका देण्याएवढं घट्ट असावं; पंतप्रधान मोदींनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

मुख्यमंत्री आणि दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की सगेसोयऱ्यांची जी अधिसूचना काढली आहे, त्याची तातडीने अंमलबजावणी करायला पाहिजे. प्रमाणपत्र वाटपाला सुरुवात झाली पाहिजे. तुम्ही हरकती-सूचना मागितल्या असल्या तरी तातडीने अंमलबजावणी होणं आवश्यक असल्याचं जरांगे म्हणाले आहेत.

तसेच पुढील १५ दिवसांत विशेष अधिवेशन बोलावून सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेचं कायद्यात रुपांतर करा. तातडीने उद्यापासून या अधिसूचनेची अंमलबजावणी सुरू नाही केली तर 10 फेब्रुवारीला बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं मनोज जरांगे पाटलांनी स्पष्ट केलं आहे.

Sanjay Raut : फडणवीस गृहमंत्री आहेत की, गुंडांचे सागर बंगल्यावरील बॉस आहेत? राऊतांचा सवाल

काय म्हणाले होते फडणवीस?
आक्षेप वैगरे ही कार्यपद्धती असते, ती कार्यपद्धती पूर्ण केली जाईल. मी मंत्री छगन भुजबळ यांना अतिशय स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, कुठल्याहीप्रकारे ओबीसींवर अन्याय होईल असा कुठलाही निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला नाही. किंबहुना नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्र मिळायला ज्या अडचणी येत होत्या त्या अडचणी आपण दूर केल्या आहेत. ज्यांच्या नोंदी नाहीत किंवा ज्यांच्याकडे पुरावा नाहीत अशा लोकांना आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय झालेला नाही. ज्या लोकांचा खऱ्या अर्थाने कायदेशीरदृष्ट्या अधिकार होता पण त्यांना ते मिळत नव्हतं, कार्यपद्धती खूल क्लिपष्ट होती त्यामुळे त्यांना प्रमाणपत्र मिळू शकत नव्हतं, अशा लोकांना सोप्या पद्धतीने प्रमाणपत्र मिळेल, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.

संबंधित बातम्या