Maratha Reservation : ‘काही कमी मिळणार नाही’; ‘ओबीसीतून कमी लाभ मिळणार’ म्हणणाऱ्या फडणवीसांना जरांगेंची चपराक

Manoj Jarange Patil : ओबीसीतून मराठा समाजाला काही कमी मिळणार नसल्याचं प्रत्युत्तर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांनी(Manoj Jarange Patil) दिलं आहे. दरम्यान, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समावेश करुन आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरत आहे. त्यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीसांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यानंतर आता जरांगे पाटलांनी फडणवीसांना चपराक दिली आहे.

Maratha Reservation : ‘जरांगेंमुळं मराठा तरुणांच नुकसान होतंय’; वडेट्टीवारांचा गंभीर आरोप

मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून कमी आरक्षण मिळणार नाही. पूर्वीपासूनच आमचं गिळलेलं असल्याने बाहेर काढण्याचा प्रयत्न आहे. मराठा पोरांचं आयुष्य आता खूपच उध्वस्त होत चाललंय, त्यामुळे मराठा तरुण आता ताकतीने लढणार असल्याचं मनोज जरांगेंनी स्पष्ट केलं आहे.

Air Pollution : प्रदूषण रोखण्याच्या ‘मुंबई पॅटर्न’वर नेटकऱ्यांचा संताप, बौद्धिक दिवाळखोरी म्हणत केलं ट्रोल…

तसेच राज्य सरकारला ज्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यानूसार राज्यातील सरसकट मराठ्यांना आरक्षण द्या, त्या मागणीवर आम्ही ठाम असून काही कमी मिळणार नाही, असंही मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केलं आहे. , मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश झाल्यास मराठ्यांना तीन ते साडेतीन टक्के आरक्षण मिळेल, त्याचा मराठा समाजाला ओबीसीमधील आरक्षणाने फार लाभ होणार नाही. याउलट मराठा समाजाला अर्थिक दुर्बल घटकातून 8 आरक्षणाचा लाभ देण्यात येतो. जर मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळालं तर त्यांना फार काही लाभ नाही होणार. साडेतीन टक्केच आरक्षण मिळणार असल्याचं औपचारिकपणे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं आहे.

NCP Crises : 20 हजार प्रतिज्ञापत्रे बनावट, कारवाई करा; शरद पवार गटाच्या वकिलांची मागणी

मराठ्यांना ओबीसीत घ्या मग कितीही टक्के वाढवा :
आम्हाला तुम्ही ओबीसीमध्ये घ्या मग 75 टक्के नाही तर 90 टक्के आरक्षणाची मर्यादा करा आम्हाला काही अडचण नाही. मराठा समाजाचा समावेश करा तुम्ही कितीही टक्के वाढवा फक्त गाजरं दाखवू नका रोज तेच सांगण्याची गरज नाही, या शब्दांत मंत्री छगन भुजबळ यांना सुनावलं आहे.

दरम्यान, आमदार बच्चू कडूंसोबत भेट झाली. चर्चा झाली. सरकारला सांगून टाईमलाईन घ्यावा अंसं बोलणं झालंय. दुसऱ्या टप्प्यात जे काम होतं सरकारने नोंदी तरी मिळाल्यात. जवळपास 50 हजार नोंदी सापडल्यात सरकारने मनुष्यबळ वाढवून नोंदी शोधाव्यात, ही सरकारकडे मागणी असल्याचंही ते म्हणाले आहेत.

संबंधित बातम्या