Maharashtra Politics : ‘रडीचा डाव खेळू नका, वरच्या कोर्टात जा’; शंभूराज देसाईंचा ठाकरेंना सल्ला
Maharashtra Politics : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी (Rahul Narvekar) आमदार अपात्रता प्रकरणात निकाल देत शिंदे गटाचे सर्व आमदार पात्र ठरवले. या निकालानंतर प्रतिक्रिया हा निकाल मान्य नसल्याचे ठाकरे गटाने म्हटले होते. तसेच माजी मंत्री अनिल परब यांनीही काही प्रश्न उपस्थित केले होते. यावर आता राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी ठाकरे गटाला चांगलेच फटकारले आहे. रडीचा डाव खेळण्यापेक्षा आता तुम्ही वरच्या कोर्टात जा, असा सल्ला त्यांनी ठाकरे गटाला दिला आहे.
देसाई पुढे म्हणाले, अनिल परब सांगत आहेत त्यापेक्षा घटनेने काय म्हटले आहे ते पाहणे महत्वाचे आहे. विधिमंडळाने तुमच्या घटनेत काही बदल करायचे असतील तर राष्ट्रीय कार्यकारिणीची सभा घ्यावी लागते. अजेंड्यावर तो विषय घ्यावा लागतो. बहुमताने मंजूर व्हावा लागतो. या पद्धतीने पक्षाच्या घटनेत सुधारणा केल्यानंतर राज्य आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मान्यता घ्यावी लागते. परंतु, सध्याच्या परिस्थितीत यातील कोणतीच प्रक्रिया राबविली गेल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे कुठेतरी जाऊन पत्र दिल्याचे दाखवणे बंद करा, अशा शब्दांत मंत्री देसाई यांनी परब यांना सुनावले.
Rahul Narvekar : भाजपमध्ये स्थिरावलेल्या राहुल नार्वेकर यांचा राजकीय प्रवास | LetsUpp Marathi
विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेचा निकाल दिला. या निकालावर तुम्ही समाधानी नसाल तर वरच्या कोर्टात जा. उगाच रोज उठायचे आणि रोज नवीन वक्तव्य करायचे. काहीतरी नवीन कागद दाखवायचा. तुम्हाला कोर्टाचे दरवाजे उघडे आहेत. योग्य पातळीवर योग्य सुनावणी होईल. साक्षी पुरावे तपासले जातील. विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणी झाली. साक्ष पुरावे पाहिले गेले. जाब जबाब घेतले गेले. त्यानंतर तब्बल दोन तास निकालपत्र वाचायला गेले. एवढे विस्तृत निकालपत्र अध्यक्षांनी देऊन सुद्धा ठाकरे गटाकडून रडीचा डाव खेळला जात आहे. त्यापेक्षा त्यांनी आता वरच्या कोर्टात जावे, असा सल्ला शंभूराज देसाई यांनी दिला.
काय म्हणाले होत अनिल परब ?
शिवसेनेची घटना निवडणूक आयोगाला दिली गेली नाही त्यामुळे राहुल नार्वेकर यांनी निकाल देताना पक्षाच्या 1999 च्या घटनेचा आधार घेतला. यावर अनिल परब यांनी आमची घटनाच जर मिळाली नव्हती तर ती चूक कशी ठरवली असा सवाल केला होता. पक्षाची घटना आणि दुरुस्तीचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाला दिल्याची पोचपावती आमच्याकडे आहे, असा दावा अनिल परब यांनी केला होता.