मोठी बातमी ! महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकांची रणधुमाळी विधानसभेपूर्वी
- Written By: Ashok Parude Published:
Municipal, Zilla Parishad elections will be fought before the Legislative Assembly: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रिम कोर्टात (Supreme Court) याचिका दाखल असून, त्यावर सुनावण्या सुरू आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सुप्रिम कोर्टाची स्थगिती आहे. त्यामुळे राज्यातील जवळजवळ सर्वच महानगरपालिका, विदर्भातील काही जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, पंचायत समिती वगळता इतर ठिकाणी निवडणुका रखडल्या आहेत. परंतु सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निकाल येऊन येत्या काळात या निवडणुका होऊ शकतात, असे महत्त्वाचे विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस/strong> (Devendra Fadanvis) यांनी एका मुलाखतीत केले आहे. या विधानावरून विधानसभेपूर्वीच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकतात.
संजय राऊतांनाच मुख्यमंत्री व्हायचं होतं, त्यांनी ठाकरेंनाही ब्लॅकमेल केलं; नितेश राणेंचा पलटवार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणावरून (obc reservation) तिढा आहे. या तिढ्याची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सध्या सुरू आहे. त्यातही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महाविकास आघाडीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण संपविले. ते आरक्षण आम्ही बहाल करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे म्हणणे आहे. सत्ताधारी हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुका घेण्यास घाबरले आहेत. लोक नाकारतील म्हणून ते निवडणूक घेत नाही, असा आरोप महाविकास आघाडीचे नेते करत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारातही विरोधकांनी हा मुद्दा प्रचारात जोरदारपणे मांडलेला आहे.
राज्यातील मुंबई महानगरपालिकेवर गेल्या दोन वर्षांपासून प्रशासकराज आहे. पुणे, ठाण्यातील महानगरपालिका, अहमदनगर, नाशिक व इतर महानगरपालिका, नगरपालिका, राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्येही प्रशासकराज आहे. त्यामुळे स्थानिक समस्या सुटू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे महायुती सरकारबाबत मतदारांमध्ये रोष आहे. हा लोकसभा निवडणुकीत ठळकपणे दिसून आला आहे. त्यामुळे लोकांचे स्थानिक प्रश्न सुटल्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभा निवडणुकीला सामोर जाऊ, असे मतप्रवाह महायुतीच्या नेत्यांमध्ये आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी ही अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर दोन महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागू शकणार आहे.
मुंबईतील अनेक प्रकल्प मार्गी लावले
महाविकास आघाडीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द झाले आहे. ते आरक्षण आम्ही बहाल केले आहे. त्यात काही निवडणुका झालेल्या आहेत. तर काही निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय निवडणूक होणाऱ्या संस्थांना लागू होणार की, निवडणूक झालेल्या संस्थांना लागू होणार हे निश्चित होईल, त्यानंतर स्थगिती उठविल्यानंतर विधानसभेपूर्वी निवडणुका होतील, असे फडणवीस यांनी म्हटले आे. मुंबई महानगरपालिकेत 25 वर्ष उद्धव ठाकरे यांनी भ्रष्टाचार केलेला आहे. दोन-तीन वर्ष संघर्ष करून अटल सेतू, समुद्री मार्ग, मेट्रो, अंडर ग्राइंड मेट्रो हे मोदी यांच्यामुळे मार्गी लागले आहे. हे उद्धव ठाकरे यांनी केलेले नाही, असे फडणवीस म्हणाले.
संबंधित बातम्या
ब्रेकअपमुळे बलात्काराचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
