Ajit Pawar : पालकमंत्रीपदाची वाट न बघता अजितदादा लागले कामाला; ‘पुण्यासाठी’ घेतला मोठा निर्णय
पुणे : शिंदे सरकारमध्ये राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचा समावेश झाल्यानंतर खातेवाटप झाले, मात्र अद्याप पालकमंत्र्यांची नव्याने घोषणा करण्यात आलेली नाही. यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांना पुण्याचे पालकमंत्रीपद मिळण्याच्या चर्चा आहेत. मात्र अद्याप त्याबाबत कोणताही घोषणा झालेली नाही. परंतु या घोषणेची वाट न बघता अजित पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून कामाला लागले आहेत. आता दर आठवड्याला एक दिवस पुण्यासाठी बैठक घेणार असल्याची घोषणा केली आहे. मंगळवारी महसूल सप्ताहाच्या उद्घाटनानंतर पवार बोलत होते. (Deputy Chief Minister Ajit Pawar announced that he will hold a meeting in Pune for one day every week)
अजित पवार म्हणाले, पुणे शहर आणि परिसराच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी असलेल्या पुरंदर विमानतळ, पुणे-नाशिक ग्रीन कॅरिडोअर, पुणे रिंगरोड या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी दर आठवड्याला बैठक घेणार आहे. पुणे नाशिक रेल्वे प्रकल्पासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलणे झाले आहे. पंतप्रधानांशीही बोलणे झाले. दिल्लीत आल्यानंतर बोलू, असे त्यांनी सांगितले आहे.
पुणे दौऱ्यातील राखीव वेळेत मोदींनी काय केले?
पुरंदर विमानतळाच्या जागेवरून वाद आहेत. काही जणांना अलीकडे विमानतळ व्हावे असे वाटते, तर काही जणांना पलीकडे हवे आहे. पण कोणाला काय वाटते यापेक्षा नागरी विमान वाहतूक विभागाने काही परवानग्या दिल्या आहेत. आगामी काळाचा विचार करता पुणे शहर, जिल्हा आणि आजूबाजूच्या भागाला आंतरराष्ट्रीय विमानतळची आवश्यकता आहे. त्यामुळे विमानतळाचे काम लवकर सुरू होणे गरजेचे आहे. एक वर्ष मी विरोधी पक्षात होतो. मंगळवारी दुपारीच मला या गोष्टींवर बोलायचे होते. परंतु पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमात वेळ कमी होता, असंही अजित पवार यांनी सांगितलं.
Pune Metro : पंतप्रधानांनी केलं पुणे मेट्रोचं लोकार्पण; कसे असणार तिकीट दर? जाणून घ्या…
उपमुख्यमंत्री म्हणून घेणार बैठक :
दरम्यान, पुण्याच्या पालकमंत्री सध्या चंद्रकांत पाटील आहेत. त्यामुळे पालकमंत्रीपदी अजित पवार यांची घोषणा झालेली नसताना ते बैठक कशी घेणार असा सवाल विचारला असता ते म्हणाले, सुदैवाने मुख्यमंत्र्यांनी माझ्याकडे अर्थखाते दिले आहे. त्यात मी उपमुख्यमंत्रीसुद्धा आहे, त्यामुळे मला बैठका घेण्याचा, प्रकल्पांचा आढावा घेण्याचा आणि अर्थमंत्री म्हणून निधी वाटपाचा अधिकार आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.