डिंभे धरणाच्या बोगद्याचा प्रश्न मिटला, चार तालुक्यांतील बंधाऱ्यांना मिळणार पाणी; वळसेंकडून सर्व काही क्लिअर

Dimbhe Dam : वादाचा मुद्दा ठरलेल्या हुतात्मा बाबू गेनू सागर-डिंभे धरण (Dimbhe Dam) (ता.आंबेगाव) ते माणिकडोह धरण (ता.जुन्नर) बोगद्याबाबतचा अंतिम निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला आहे. आता या बोगद्याची गरज राहिलेली नाही. त्यावेळी कालव्याची क्षमता वाढविण्यात येणार आहेत. तर कुकडी प्रकल्पातून 65 बंधाऱ्यांना पाणी देण्याची हमी देण्यात आली असल्याची माहिती सहकार मंत्री दिलीप वळसे (Dilip Walse Patil) पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

तीन नद्यांवरील 65 बंधाऱ्याना कुकडी प्रकल्पातून पाणी देण्यासाठी भूमिका घेतली होती. तर लोणी धामणी परिसरातील सिंचन योजनेबाबत सर्व्हेचे काम सुरू केले आहे. काही सर्व्हे झालेला आहे. कळमजाई उपसा सिचंन योजनेचे सर्व्हेक्षणाचे काम सुरू आहे. कुकडी प्रकल्पात अहवालात नसलेला बोगदा करायची गरज नाही. त्याच्याएेवजी डाव्या कालव्याला शंभर कोटी रुपये देऊन कालव्याची क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. त्यामुळे बोगद्याची आवश्यकता नाही. आंबेगाव तालुक्यातील धरणाच्या पाण्याच्या संदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आचारसंहिता लागण्यापूर्वी बंधाऱ्यांमध्ये पाणी सोडण्याबाबत निर्णय घेण्यात असल्याचे वळसे यांनी सांगितले.

Congress Announced Fourth list : काँग्रेसकडून चौथी यादी जाहीर; पंढरपूर अन् अंधेरीत ट्विस्ट

जुन्नर, आंबेगाव, शिरुर आणि पारनेर तालुक्यातील बंधाऱ्यांना पाण्याची हमी नव्हती. आता या बंधाऱ्यांना पाण्याची हमी देण्याबाबत निर्णय झालेला आहे. या बंधाऱ्यांना वर्षातून दोन-तीन वेळा पाणी देता येणार आहे. तर कळीचा मुद्दा ठरलेले डिंभे धरण्याच्या तळामध्ये बोगदा पाडून पाणी माणिकडोह धरणात नेण्यात येणार होते. हा बोगदा रद्द करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घतला असल्याचे वळसे यांनी सांगितले.

Sixth candidate list of MNS: मनसेची सहावी यादी जाहीर; मुंबई, ठाण्यातही दिले ‘तगडे’ उमेदवार

आंबेगाव तालुक्यातील सातगाव पठार भागातील शेतीला चासकमान धरणातून पाणी देण्याची मागणी झाली होती. परंतु या धरणातून पाणी देता येणार नसल्याने कळमुडी धरणाचा संकल्प करण्यात आला. 2009 मध्ये नऊ बंधारे बांधण्यात आले. उपसा सिंचनमधून राजगुरुनगर आणि आंबेगाव तालुक्यातील 5 हजार 65 हेक्टर क्षेत्र सिंचन उपसा सिंचनाखाली आले आहे. या कळमुडी प्रकल्पासाठी 198 कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात ालेली आहे. हा प्रकल्प पुढे गेल्यानंतर खेड, आंबेगावला पाणी देण्यात येणार असल्याचे वळसे यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या