पुण्यात 17 जणांच्या मृत्यूनंतर पोलीस प्रशासन अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; तीन निरीक्षकांसह 13 जणांवर निलंबनाची कारवाई

कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील तब्बल 13 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

13 people suspended in poisonous liquor case : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसराला हादरवून सोडणाऱ्या विषारी दारू मृत्यूप्रकरणी राज्य शासनाने मोठी आणि कठोर कारवाई केली आहे. या प्रकरणात निष्काळजीपणा आणि कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील तब्बल 13 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली असून दोषींवर कारवाईचा धडाका सुरू झाला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तीन निरीक्षक, सहा दुय्यम निरीक्षक आणि चार कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. बेकायदेशीर दारूविक्री आणि विषारी दारू निर्मितीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यात संबंधित अधिकारी अपयशी ठरल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष समोर आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

पुण्यातील हडपसर आणि पिंपरी चिंचवडमधील फुगेवाडी परिसरात विषारी दारू प्राशन केल्याने आतापर्यंत 17 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर आणखी 5 जणांवर रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती देखील व्यक्त केली जात आहे. या घटनेनंतर राज्यभर संतापाची लाट उसळली असून विरोधी पक्षांकडून सरकारवर जोरदार टीका केली जात आहे.

अहिल्यानगरमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ? माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे आज भाजपमध्ये प्रवेश करणार?

या प्रकरणाचा तपास वेगाने सुरू असतानाच पोलीस विभागाने देखील कठोर भूमिका घेतली आहे. पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार आणि पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्त विनय कुमार चोबे यांनी स्वतंत्रपणे विभागीय चौकशीचे आदेश देत संबंधित पोलिसांवर कारवाई केली आहे. यामध्ये संबंधित पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी, तपास पथकाचे प्रमुख, चौकी प्रभारी तसेच काही कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

दरम्यान, विषारी दारू प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार आणि संबंधित आरोपींविरोधात पोलिसांनी मोठे शोध अभियान सुरू केले असून अनेक ठिकाणी छापेमारी करण्यात येत आहे. बेकायदेशीर दारू निर्मिती आणि विक्रीचे संपूर्ण रॅकेट उध्वस्त करण्यासाठी विविध यंत्रणा एकत्रितपणे काम करत आहेत. 17 जणांचा बळी घेणाऱ्या या दुर्दैवी घटनेनंतर राज्य सरकारने दोषींना कोणतीही सवलत दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रशासनातील निष्काळजीपणा, बेकायदेशीर दारू व्यवसायाला मिळालेले संरक्षण आणि यामागील संपूर्ण साखळी उघड करण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी सुरू असून आगामी काळात आणखी काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सध्या या प्रकरणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून तपासातून आणखी कोणते धक्कादायक खुलासे समोर येतात, याकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.

संबंधित बातम्या