शुभदा कोदारे हत्या प्रकरणाची महिला आयोगाने घेतली दखल, चौकशी करण्यासाठी नेमली समिती…
Shubhada Kodare Case : पुण्यातील एका आयटी कंपनीत काम करणाऱ्या शुभदा कोदारे (Shubhada Kodare) या तरुणीची निर्घृण हत्या करण्यात आली. शुभदाच्या सहकाऱ्याने आर्थिक वादातून तिच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. दरम्यान, या हत्या प्रकरणात एक नवीन अपडेट समोर आली. दरम्यान, या धक्कादायक घटनेची राष्ट्रीय महिला आयोगाने (National Commission for Women) या खून प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.
आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी आणि अशा गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी एक तथ्य शोध समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती गुन्हे रोखण्यासाठी आवश्यक त्या शिफारशी करणार आहे.
तथ्य शोध समिती काय काम करणार ?
१. तथ्य शोध समिती समिती राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा, १९९० च्या कलम १० (१) आणि कलम १० (४) अंतर्गत दिलेल्या प्रक्रियेनुसार प्रकरणाची चौकशी करेल. तसेच देशभरातील आयटी कंपन्या, बीपीओ, कॉल सेंटर, आयटीईएस आणि इतर टेक कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या एकूण सुरक्षिततेचा आणि सुरक्षितेबाबत अहवाल तयार करेल.
२. समिती अशा घटना घडण्यामागील त्रुटी/कारणांचा अभ्यास करेल. तसेचकंपन्यांनी त्यांच्या महिला कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनांची शिफारसी करेल.
CM फडणवीसांनी नरेंद्र मोदींचे वारसदार व्हावे, विजय वडेट्टीवारांकडून कौतुक
३. समिती अशा क्रूर गुन्ह्यातील पीडितांना मदत करण्यासाठी प्रत्यक्षदर्शींच्या उदासीनतेकडे लक्ष देईल.
४. समिती योग्य/आवश्यक वाटेल अशा वेळी जिथे गुन्हा घडला त्या कार्यालयात बैठक घेईल.
६. ही समिती महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेतेबाबत सुचवलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी होतेय की नाही यचावर नियमित देखरेख करेल.
ही समिती स्थापन झाल्यानंतर १० दिवसांत त्यांचे निष्कर्ष आणि शिफारसी आयोगाला सादर करणार आहे.
नेमकी घटना काय?
पुण्यातील शुभदा कोदारे या २८ वर्षीय तरुणीची तिच्या सहकाऱ्याने आर्थिक वादातून कंपनीच्या पार्किंगमध्ये चाकूने वार करून निर्घृण हत्या केली. मंगळवारी शुभदा कोदारेंवर हा हल्ला झाला. त्यानंतर गुरुवारी संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यामध्ये ४० ते ५० लोक उभे असतांनाही आरोपी तरुणीवर हल्ला करतोय आणि बाकी लोक बघ्याची भूमिका घेत असल्याचं दिसलं.
आयोगाचे थेट रश्मी शुक्ला यांना पत्र
दरम्यान, भारतीय न्यायिक संहिता, २०२३ च्या संबंधित कलमांखाली आरोपीविरुद्ध तात्काळ गुन्हा दाखल करावा. तपास निष्पक्ष आणि वेळेवर होईल याची देखील खात्री करावी. तसेच एफआयआरच्या प्रतीसह सविस्तर कारवाई अहवाल (एटीआर) दोन दिवसांत आयोगाला सादर करावा, असे निर्देशही आयोगाने रश्मी शुक्ला यांना पत्र पाठवून दिले.