सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लाड थांबवा, अन् आता शेतकऱ्यांना पेन्शन द्या; सरपंचाचे थेट सीएम शिंदेंना पत्र

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी यासाठी राज्यभरात 17 लाखांहून अधिक शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसलं आहे. या संपामुळे सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. दरम्यान, अजूनही संपकरी आणि सरकारमध्ये सकारत्मक बोलणं न झाल्याने जनतेची अनेक सरकारी कामं खोळंबली आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याची विनंती केली आहे. मात्र, संपकरी हे आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. यामुळे सामान्य नागरिकांचे अनेक कामे खोळंबल्याने नागरिकांमध्ये कमालीचा रोष दिसत आहे.

राज्यातील बुहतांश भागासह पुणे जिल्ह्यालाही अवकाने पावसाने चांगलचं झोडपलं होतं. अनेक गावांत अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या मोठं नुकसान केलं हे. त्यामुळं बळीराजा हताश आहे. त्यातच संप सुरु असल्याने नुकसानग्रस्त शेतीचे पंचनामे राखडल्याने शेतकऱ्यांचा रोष अधिकच तीव्र झाला आहे.

याच नाराजीतून आता पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील रौंधळवाडी ग्रामपंचायतीने थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र लिहिलं आहे. राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांचे भरपूर लाड पुरवले, सरकार तुम्ही जरा थांबा, ज्या काही पेन्शन योजना चालू करायच्या आहे, त्या आता अहोरात्र शेतीत राबणाऱ्या शेतकरी वर्गासाठी चालू करा, अशी मागणी केली आहे.

रौंधळवाडीचे सरपंच नाना रौंधळ यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीत शासकीय कर्मचाऱ्यांचे लाड थांबवत आता शेतकऱ्यांनाचा पेन्शन सुरु करण्याची मागणी केली. रौंधळवाडी ग्रामपंचायतीच्या या पत्राची सध्या जिल्ह्याभर जोरदार चर्चा होत आहे.

ग्रामपंचायतीच्या पत्रात नेमकं काय म्हटलंय?
नाना रौंधळ यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं की,
आजवर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आपण भरपूर लाड पुरवले. सरकार आता तुम्ही जरा थांबा. राज्यातील सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे व मागण्यासाठी सुरू केलेल्या आंदोलनचा आम्ही जाहीर निषेध करत आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांना काम कमी आणि गडगंज पगार आणि त्यातूनही कामात करत असलेले दिरंगाई व शासकीय कार्यालयात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेला भ्रष्टाचार या सर्वांचा विचार करता यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे योग्य नाही.

ही सरकारी सेवेतील लोकांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करणं याचा साधा सरळ अर्थ सर्वसामान्य जनतेवर व शेतकरी वर्गावर आर्थिक भार. राज्य सरकार घरातून पैसे आणत नाही. हा पैसा सर्व सामान्य जनेतचा आणि शेतकरी वर्गाचा आहे.

‘त्या’ प्रलंबित प्रश्नी आमदार आशुतोष काळेंचे गृहमंत्र्यांना साकडं

त्यामुळे सरकारला विनंती आहे की, आपण जुनी पेन्शन योजना चालू करू नये. सरकारला ज्या काही पेन्शन योजना चालू करायच्या आहेत, त्या माझ्या शेतकरी वर्गासाठी चालू करा ही नम्र विनंती, असे या पत्रात म्हटलं आहे. दरम्यान, आता राज्य सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर काय तोडगा काढणार हेच पाहणं औत्सुक्याचं आहे.