महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे थेट आदेश; अवैध उत्खनन प्रकरणी दहाजण निलंबीत

उत्खनन झाल्याचे ईटीएस मोजणीत निष्पन्न झालं असून, यावर फौजदारी व महसूली अधिनियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.

महसूल विभागात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. (Pune) पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील मंगरुळ येथील अवैध उत्खनन प्रकरणी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कारवाईचे आदेश दिले होते. याप्रकरणी 3 तहसीलदार, 4 मंडल अधिकारी आणि 2 तलाठ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. 90 हजार ब्रास अवैध उत्खनन प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.

पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात महसूल विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. मंगरुळ येथील अवैध उत्खनन प्रकरणी महसूल विभागाने 3 तहसीलदार, 4 मंडल अधिकारी आणि 2 तलाठ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

परवानगीपेक्षा ९० हजार ब्रास अधिक उत्खनन झाल्याचे ईटीएस मोजणीत निष्पन्न झालं असून, यावर फौजदारी व महसूली अधिनियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. आमदार सुनील शेळके यांनी मावळ येथील उत्खनन गैरव्यवहाराबाबत आज विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. उत्खनन प्रकरणात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली असून, अधिकारी आठ महिने टाळाटाळ करत अनधिकृत उत्खनन करणाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप शेळके यांनी केला होता.

–जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचं वाळू उपसा करणाऱ्यांना अभय; म्हणाले, ही सगळी आपलीच

महसूल मंत्र्यांनी सांगितले की, विभागीय आयुक्तांनी दोनदा चौकशी केली. गट क्रमांक ३६, ३७, आणि ३८ मध्ये खाणपट्टे मंजूर होते, मात्र ३५, ४१, ४२, आणि ४६ या गट क्रमांकांवरही गौण खनिजाचे तात्पुरत्या स्वरूपाचे उत्खनन झाले आहे. ईटीएस मोजणीमध्ये ३ लाख ६३ हजार ब्रासची परवानगी असताना तब्बल ४ लाख ५४ हजार ब्रास उत्खनन झाल्याचे आढळले. म्हणजेच, ९० हजार ब्रास जास्तीचे उत्खनन झाले आहे.

गैरव्यवहारात कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तलाठी दीपाली सनगर आणि गजानन सोटपल्लीवार. मंडळ अधिकारी संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे आणि रमेश कदम. तहसीलदार जोगेंद्र कटियार, मनजीत देसाई, मधुसूदन बारगे, विक्रम देशमुख. ९० हजार ब्रास जादा उत्खननासाठी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे, दंड आकारणी करणे, सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेणे आणि दंड न भरल्यास व्याजासह वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

निलंबित अधिकाऱ्यांची तीन महिन्यांत विभागीय चौकशी पूर्ण करून त्याचा अहवाल आगामी अधिवेशनात पटलावर ठेवला जाईल, असx महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केल. तसंच, आमदार शेळके यांनी वनीकरणासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रात उत्खनन झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर बोलताना महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार ती खाजगी जमीन आहे. गुगल इमेजमध्ये फक्त १५ झाडे होती आणि ती तोडण्यासाठी परवानगी घेण्यात आली होती.

महसूल मंत्र्यांनी सांगितले की, वन अधिकाऱ्यांनी हा ‘फॉरेस्ट झोन’ नसल्याचे लेखी कळवले आहे, म्हणूनच खाणपट्ट्याला परवानगी मिळाली. तथापि, पीएमआरडीएच्या प्रस्तावीत विकास आराखड्यात (Proposed DP) ही जमीन खाजगी वनीकरणासाठी राखीव दर्शवण्यात आली आहे. यासंदर्भात अधिक माहिती असल्यास स्वतंत्र बैठक घेऊन चर्चा करण्याची तयारी मंत्र्यांनी दर्शविली. मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितलं की, राज्यभरातील अवैध उत्खननाला लगाम लावण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा, तालुका आणि गावाचा ईटीएस सर्वे सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे किती परवानग्या दिल्या आणि किती अवैध उत्खनन झाले, याची माहिती मिळेल व त्यानुसार दोषींवर कारवाई केली जाईल.

संबंधित बातम्या