“Brij Bhushan Sharan Singh यांनी एकही संधी सोडली नाही” : पोलिसांचा कोर्टात खळबळजनक दावा
- Written By: Hrishikesh Nalagune Published:
भारतीय कुस्ती महासंघाचे (WFI) माजी प्रमुख आणि भाजप खासदार ब्रृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरुद्ध दाखल कथित लैंगिक शोषण प्रकरणात न्यायालयाने त्यांना हजर राहण्यासाठी एका दिवसाची सूट दिली आहे.मात्र त्याचवेळी दिल्ली पोलिसांनी ब्रृजभूषण शरण सिंह यांच्या अडचणी वाढविल्या आहेत. (Police argued before the Rouse Avenue court that there was enough evidence to charge Brijbhushan Singh)
ब्रृजभूषण सिंग यांनी महिला कुस्तीपटूंचे लैंगिक शोषण करण्याची एकही संधी सोडली नाही. ब्रृजभूषण सिंग यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरेसे पुरावे असल्याचा युक्तिवाद पोलिसांनी राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाच्या अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी (ACMM) हरजीत सिंग जसपाल यांच्यासमोर केला.
ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भारताने रचली सर्वोच्च धावसंख्या; सूर्याची तुफानी इनिंग, गिल-अय्यरची शतकं
दिल्ली पोलिसांनी कोर्टात काय सांगितले?
दिल्ली पोलिसांनी भाजप खासदार ब्रृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरुद्धच्या खटल्यात ताजिकिस्तानमधील कथित घटनांचा हवाला दिला आणि दावा केला की या घटना त्यांच्या कृतींचे प्रतिबिंबित करतात. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ताजिकिस्तानमध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान ब्रृजभूषण सिंगने एका महिला कुस्तीपटूला जबरदस्तीने मिठी मारली आणि नंतर मी हे वडिलांसारखे केले असे सांगून त्याचे कृत्य समर्थन केले.
IND vs AUS : जसप्रित बुमराहने अचानक गाठलं घर; कारणही आलं समोर
ताजिकिस्तानमधील आशियाई चॅम्पियनशिपच्या दुसर्‍या तक्रारीत, ब्रृजभूषण सिंगने परवानगीशिवाय महिला कुस्तीपटूचा शर्ट उचलला आणि तिच्या पोटाला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटना भारताबाहेर घडल्या आहेत, परंतु त्या प्रकरणाशी संबंधित आहेत, असाही दिल्ली पोलिसांनी युक्तिवाद केला.
7 ऑक्टोबरला होणार पुढील सुनावणी :
पोलिसांनी यावेळी दिल्लीतील भारतीय कुस्ती महासंघाच्या कार्यालयातील एका कथित घटनेचाही उल्लेख केला आणि तक्रारींसाठी राजधानी दिल्ली हेच योग्य अधिकारक्षेत्र असल्याचे सांगितले. यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. गेल्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, ब्रृजभूषण शरण सिंह यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी सरकारने स्थापन केलेल्या देखरेख समितीनेही त्यांना दोषमुक्त केलेले नाही.
