- Home »
- Bombay High Court
Bombay High Court
समाजाचे मागासलेपण राजकीय प्रतिनिधित्वावर अवलंबून नसावे, मराठा आरक्षणाबाबत राज्यसरकारचा युक्तिवाद
समाजाचे मागासलेपण राजकीय प्रतिनिधित्वावर अवलंबून नसावे. कारण, अनुसूचित जाती, जमातीच्या प्रवर्गातील व्यक्तीही महत्वपूर्ण पदांवर आहेत.
-
दगडूशेठ दत्तमंदिर ट्रस्टच्या नव्या विश्वस्तांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळली
Dagdusheth Datta Mandir : कै. सौ. लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्तमंदिर ट्रस्टच्या नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या विश्वस्तांच्या कार्यवाहीला
-
ऑफिसच्या मीटिंगदरम्यान महिला सहकाऱ्याच्या स्तनांकडं पाहणं गुन्हा नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल
‘चोरून पाहणे’ अशा गुन्ह्यात त्याचा समावेश करता येणार नाही, असे न्यायालयीन आदेशात म्हटले आहे.
-
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा, काय होत प्रकरण?
पक्षाची स्थापना झाल्यापासून मी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे पक्षाशी जोडलेली आहे. राजकारण आणि समाजकारण करताना माझ्यासाठी सगळं काही नवं नव्हतं.
-
मोठी बातमी : उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर 5 टक्के मुस्लिम आरक्षणाचा शेवट
विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत शासकीय व निमशासकीय सरळसेवा भरती तसेच शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी 5 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती.
-
अभिनेता अक्षय कुमारला मोठा दिलासा! ‘त्या’ डीपफेक व्हिडीओवर मुंबई हायकोर्टाचा महत्वाचा निर्णय
काही दिवसांपूर्वी अभिनेता अक्षय कुमारचा एक डीपफेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला होता. त्याविरोधात तो न्यायालयात गेला होता.
-
कंपनीशी माझा काहीच संबंध नाही; लुक आउट नोटीस रद्द करण्यावर काय म्हणाले कोर्ट?
कंपनीशी माझा आणि माझ्या नवऱ्याच्या अर्थात राज कुंद्राच्या काहीच संबंध नाही. माझ्या विरोधात जारी करण्यात आलेली लुक आउट नोटीस रद्द करावी.
-
मोठी बातमी! जरांगे पाटलांना मोठा दिलासा; 2 सप्टेंबरचा जीआर रद्द होणार नाही, कोर्टाने याचिका फेटाळल्या
हैदराबाद गॅझेटिरयच्या आधारे कुणबी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यात आलं आहे. संघटनांनी विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली होती.
-
कुंपणानेच शेत खाल्लं! जामीन मंजूर करण्यासाठी मागितली ५ लाखांची लाच, मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
शिस्तपालन समितीने केलेल्या चौकशीनंतर न्यायाधीश धनंजय निकम आणि न्यायाधीश इरफान शेख यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
-
ब्रेकिंग! छगन भुजबळ कोर्टात जाणार, मराठा आरक्षणाच्या नव्या जीआरला आव्हान?
छगन भुजबळ यांनी जीआरविरोधात (Maratha Reservation GR) मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.
